IAS GS प्रश्न पत्र 1 हेतु 10 मुख्य विषयों पर उत्तर लेखन अभ्यास : अनियोजित नगरीकरण और व्युत्पन्न तनाव

IAS GS प्रश्न पत्र 1 हेतु 10 मुख्य विषयों पर उत्तर लेखन अभ्यास : अनियोजित नगरीकरण और व्युत्पन्न तनाव- IAS मुख्य परीक्षा 2017 के लिए उत्तर लेखन के अभ्यास से बहुत मदद मिलती है। इससे पता चल जाता है कि कैसे अपने समय को विभिन्न प्रश्नों के लिए वितरित किया जाए और कैसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए, जिससे अधिक अंक प्राप्त किये जा सकें।

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उत्तर-लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है तथा उसमें छिपे विभिन्न उप-प्रश्नों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है? सच तो यह है कि आधे से अधिक अभ्यर्थी इस पहले चरण में ही गंभीर गलतियाँ कर बैठते हैं। अतः इससे बचने की जरुरत है।

IAS GS प्रश्न पत्र 1 हेतु 10 मुख्य विषयों पर उत्तर लेखन अभ्यास : अनियोजित नगरीकरण और व्युत्पन्न तनाव !

प्रश्न : भारत में अनियोजित शहरीकरण ने देश में सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे पर अनुचित तनाव बढ़ा दिया है। व्याख्या करें।

उत्तर- शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) शहरीकरण (urbanization) कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी ‘शहरीकरण’ है। भारत में शहरीकरण स्वतन्त्रता के बाद होने वाली वह घटना है जिसमें भारत में नगरों कि संख्या और आकार में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई है और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है।

यदि हम इतिहास में झांके तो पाएंगे कि हमारे देश में संस्कृति, मानवता और बसावट का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। सदियों से नदियों की अविरल धारा और उसके तट पर मानव-जीवन फलता-फूलता रहा है। बीते कुछ दशकों में विकास की ऐसी धारा बही कि नदी की धारा आबादी के बीच आ गई और आबादी की धारा को जहां जगह मिली वह बस गई और यही कारण है कि हल साल कस्बे शहर में तब्दील हो रहे हैं। बेहतर रोज़गार, आधुनिक जनसुविधाएं और उज्जवल भविष्य की लालसा में अपने पुश्तैनी घर-बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन करने की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है कि देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 302 हो गई है, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 16 हो गई है। पांच से 10 लाख आबादी वाले शहर 50 हो गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज देश की कुल आबादी का 8.50 प्रतिशत हिस्सा देश के 26 महानगरों में रह रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले 20-25 सालों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 60 से अधिक हो जाएगी जिनका देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 70 प्रतिशत होगा। एक बात और बेहद चौंकाने वाली है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या शहरों में रहने वाले ग़रीबों के बराबर ही है। यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है यानी यह डर गलत नहीं होगा कि कहीं भारत आने वाली सदी में अरबन स्लम या शहरी मलिन बस्तियों में तब्दील न हो जाए।

नियोजित शहर हमेशा अनियोजित शहर की तुलना में बेहतर होता है। समस्या मास्टर प्लान में नहीं है। समस्या है कि मास्टर प्लान ठीक से लागू नहीं किए जाते। इसके अलावा हर पांच साल में मास्टर प्लान की समीक्षा होनी चाहिए, जो होती नहीं है। जिससे समयानुसार भूमि उपयोग में जरूरी समझे जाने वाले परिवर्तन किए जाएं। पर ऐसा होता नहीं है। एक ही प्लान बड़ी मुश्किल से बनता है। कुछ मास्टर प्लान बनाने की कमी भी होती है। मास्टर प्लान जमीनी हकीकत से दूर होते हैं। वे ऑफिस में बैठकर ही बिना सर्वे के बना दिए जाते हैं। भोपाल का उदाहरण है। भोपाल में अरेरा कॉलोनी में दुकानों या व्यावसायिक केंद्र की पूर्व में जगह नहीं थी। पर बाद में अनुमति दे दी गई उस ओर जाने वालीं सड़कों पर जितना ट्रेफिक होता है वे उसकी लिए बनी नहीं थीं। मास्टर प्लान में सड़क, पानी, मल – निस्तारण, बिजली आदि की योजना लैंड यूज के हिसाब से होती है। पर भू उपयोग को बदल दो और अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दो तो समस्या तो होगी ही। भोपाल, चंडीगढ़, गांधीनगर, भुवनेश्वर आदि देश के बेहतर नियोजित शहर हैं। पर ये वे शहर भी हैं जहां सरकारी कर्मियों की आबादी काफी है। पर जिन शहरों में मास्टर प्लान का व्यवसायीकरण कर दिया गया वहां की हालत ठीक नहीं है। इंदौर का उदाहरण सामने है। इंदौर में पूरी तरह से भूमाफिया हावी हैं। बैंगलोर में भी स्थिति अच्छी नहीं हैं।

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भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया, MC Graw Hills

भारतीय कला और संस्कृति भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण  भाग है। भारत में गीत-संगीत, नृत्य, नाटक-कला, लोक परंपराओं, कला-प्रदर्शन, धार्मिक-संस्कारों एवं अनुष्ठानों, मेलों, चित्रकारी एवं लेखन के क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्मारकों, साहित्य, दर्शन, विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, कलाप्रदर्शनों, मेले, त्यौहारों एवं हस्तकला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। नितिन सिंघानिया द्वारा लिखित यह पुस्तक MC Graw Hills प्रकाशन से प्रकाशित की गई है।

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भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, अरिहंत प्रकाशन

पुस्तक में भारत के इतिहास पर समग्र, सारगर्भित एवं परीक्षोपयोगी तथ्य दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, ब्रिटिश कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ पुस्तक में भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी कवर किया गया है। यह पुस्तक केन्द्रीय और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण  है।

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दिल्ली, कोलकता, पटना जैसे महानगरों में जल निकासी की माकूल व्यवस्था न होना शहर में जल भराव का स्थाई कारण कहा जाता है। मुंबई में मीठी नदी के उथले होने और सीवर की 50 साल पुरानी व्यवस्था के जर्जर होने के कारण बाढ़ के हालात बनना सरकारें स्वीकार करती रही हैं। बेंगलुरु में पारंपरिक तालाबों के मूल स्वरूप में अवांछित छेड़छाड़ को बाढ़ का कारक माना जाता है। शहरों में भूमिगत सीवर जल भराव का सबसे बड़ा कारण है। पॉलीथिन, घर से निकलने वाले रसायन और नष्ट न होने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा, कुछ ऐसे कारण हैं जो कि गहरे सीवरों के दुश्मन हैं, जिसके लिए हम-सब जिम्मेदार हैं। इसी के चलते यातायात समस्या के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा शहरों में देखने को मिलता है।

पर्यावरण को हो रहे नुकसान का मूल कारण अनियोजित शहरीकरण है। बीते दो दशकों के दौरान यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी है। लोगों ने जिला मुख्यालय या कस्बों की सीमा से सटे खेतों पर अवैध कॉलोनियों काट लीं। इसके बाद जहां कहीं सड़क बनी, उसके आसपास के खेत, जंगल, तालाब को वैध या अवैध तरीके से कंक्रीट के जंगल में बदल दिया गया। देश के अधिकांश उभरते शहर अब सड़कों के दोनों ओर बेतरतीब बढ़ते जा रहे हैं। न तो वहां सार्वजनिक परिवहन है, न ही सुरक्षा, न ही बिजली-पानी की न्यूनतम मांग, असल में देश में बढ़े काले धन को जब बैंक या घर में रखना जटिल होने लगा तो जमीन में निवेश के अंधे कुएँ का सहारा लिया जाने लगा। इससे खेत की कीमतें बढ़ीं खेती की लागत भी बढ़ी और किसानी लाभ का काम नहीं रह गया। पारंपरिक शिल्प और रोज़गार को त्यागने वालों का सहारा शहर बने और उससे वहां का अनियोजित व बगैर दूरगामी सोच के विस्तार का आत्मघाती कदम उभरा। केवल पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं, शहर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण की भी गंभीर समस्या उपजा रहे हैं। लोग अपनों से मानवीय संवेदनाओं से, अपनी लोक परंपराओं व मान्यताओं से कट रहे हैं। इसकी जगह उनका झुकाव आधुनिक किस्म के बाबा-फकीरों, देवताओं और पंथों में बढ़ रहा है, जो अलग किस्म के अंधविश्वास और रूढ़ियों का कारक है।

यह कहना भी गलत है कि शहरीकरण से उपजी समस्याओं के लिए बढ़ती आबादी या गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन जिम्मेदार है। आज देश में शहरीकरण की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत है जबकि सत्तर के दशक में यह वृद्धि दर 4 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। अर्थात शहरीकरण की गति कम हुई है। शहरी आबादी में स्लम का प्रतिशत भी 20 से घटकर 17 पर आ गया है। यह आकलन किया गया था कि 2015 तक स्लम आबादी 9.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी पर यह आबादी आज 6.5 करोड़ ही है। इसलिए आबादी को अथवा पलायन को जिम्मेदार ठहराना बंद करना होगा। गलतियां हमारे नियोजन और नियमन में थीं यह स्वीकार करना होगा। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम कुछ बड़े शहरों का विकास करने के बजाए कई छोटे शहरों का विकास करें। सैटेलाइट शहर अर्थात शहरों के पास उपनगरों का विकास इसी का एक तरीका है। नई सरकार जिन 100 स्मार्ट नगरों और 100 स्मार्ट गाँव की बात कर रही है उसके पीछे भी संभवत: यही भावना है।

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 इतिहास (वैकल्पिक) : मणिकांत (हस्तलिखित नोट्स)

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