IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स | घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स | घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 : संघ लोक सेवा आयोग अक्टूबर के महीने में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा का उद्देश्य एक छात्र को परखने से है जो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के आधार से संबंधित है।

समस्या यह है कि चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी कर ली जाए और भले ही कितना ज्ञान अर्जित कर लिया जाए फिर भी परीक्षा को लेकर हमेशा अनिश्चितता का भय रहता ही है। इस डर पर काबू पाने के लिए, IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपसे साझा कर रहे हैं, जिससे आप इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएं और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स | टॉपिक-10

10 मत्वपूर्ण टॉपिक्स की श्रृंखला में आज हम आपसे दसवें टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस लेख के माध्यम से आइये जानते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में जोकि है घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005।

2005 में स्थापित घरेलू हिंसा अधिनियम (PWDVA) से महिलाओं का संरक्षण, घरेलू संबंधों में हिंसा से महिलाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से संबंधित कानून है।

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं

घरेलू हिंसा – ‘घरेलू हिंसा’ नामक शब्द व्यापक रूप से हिंसात्मक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसमें सभी प्रकार के शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचाने, स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति का मानसिक या शारीरिक शोषण भी शामिल है।

पीड़ितों में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में हो या जो उनके द्वारा घरेलू हिंसा के अधीन होता है। (PWDVA की धारा 2 (ए) देखें)

उत्तरदायित्व में हर उस वयस्क पुरुष को शामिल किया गया है जो पीड़ित महिला के साथ घरेलू संबंध में रहता हो।

घरेलू रिश्ते के तहत ऐसे 2 (महिला पुरुष) लोगों को शामिल किया गया है जो एक साझा घर में एक साथ रहते हों और ये लोग हैं:

  • रक्तस्राव (रक्त संबंध) से संबंधित
  • शादी से संबंधित
  • यद्यपि विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते (जिसमें लिव-इन संबंध शामिल होंगे)
  • गोद लेने के माध्यम से
  • परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं?

विशेषताएं

निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो अधिनियम में शामिल हैं।

  • अधिनियम के तहत, जब आवश्यक हो तब पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श और आश्रय गृहों के साथ कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
  • मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित परामर्श, दोनों पक्षों को प्रदान किया जाना चाहिए, या जो भी पार्टी की आवश्यकता है, आदेशानुसार।
  • अधिनियम के तहत, हर जिले में सरकार द्वारा योग्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिनकी प्राथमिकता महिलाएं हों। सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों में घरेलू घटना रिपोर्ट दाखिल करना, आश्रय गृहों, चिकित्सा सुविधाओं और पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उत्तरदाताओं के खिलाफ जारी किए गए सुरक्षा आदेशों को पूरा किया जाए।
  • पीड़िता की सुरक्षा के लिए बचाव के आदेश प्रतिवादी के लिए समस्या हो सकते हैं, और जब वह हिंसा या उकसाता हो तो, या जो पीड़ित है उसके साथ संवाद करने का प्रयास करता हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति को प्रतिबंधित करता हो, लोगों के बीच हिंसा करता हो।
  • मजिस्ट्रेट, प्रतिवादी को दोनों पक्षों के निवास स्थान से प्रतिबंधित करने के विक्लप को चुन सकता है अगर उन्हें लगता है कि यह पीड़िता की सुरक्षा के लिए है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी निवास स्थान के स्थान से पीड़िता को बेदख़ल नहीं कर सकता।
  • प्रतिवादी को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए पीड़िता को राहत प्रदान करनी पड़ता है, जिसमें आय का नुकसान, चिकित्सा व्यय, क्षति या क्षतिपूर्ति, पीड़िता और उसके बच्चों के रखरखाव के कारण होने वाला खर्च भी शामिल होता है।
  • यदि जरूरी हो तो उत्तरदाता के अधिकारों का दौरा करने के साथ-साथ, बच्चों की हिरासत पीड़िता को देनी चाहिए।

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