IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स | भारत का राजनीतिक और राजकोषीय लोकतंत्र

IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 : संघ लोक सेवा आयोग अक्टूबर के महीने में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा का उद्देश्य एक छात्र को परखने से है जो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के आधार से संबंधित है।

समस्या यह है कि चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी कर ली जाए और भले ही कितना ज्ञान अर्जित कर लिया जाए फिर भी परीक्षा को लेकर हमेशा अनिश्चितता का भय रहता ही है। इस डर पर काबू पाने के लिए, IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपसे साझा कर रहे हैं, जिससे आप इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएं और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

IAS मुख्य परीक्षा के GS पेपर-2 के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स | टॉपिक-9

10 मत्वपूर्ण टॉपिक्स की श्रृंखला में आज हम आपसे नौंवे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आइये जानते हैं कि भारत के राजनीतिक और राजकोषीय लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है।

राजकोषीय लोकतंत्र

राजकोषीय लोकतंत्र सरकार को खर्च और कर के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। यह राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को अपने शासकों और प्रश्नों का चयन करने के साथ ही उन्हें त्यागने के लिए संदर्भित करता है यदि वे इस उद्देश्य की सेवा नहीं करते हैं।

क्या भारत के राजनीतिक और राजकोषीय लोकतंत्र के बीच एक अंतर है?

  • हां, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण ने इस पर प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए, यह दर्शाता है कि नॉर्वे में, हर 100 मतदाताओं के लिए, 100 करदाता हैं, हर 100 मतदाताओं के लिए भारत में, केवल सात करदाता हैं।
  • न्यूनतम सीमा के नीचे जो आयकर नहीं दिया गया है वह 2.5 लाख रुपये है। यह भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 250% है इससे भारत ने दुनिया में सबसे उदार मुक्तिदाता के रूप में अपनी जगह बनाई है।
  • ज्यादातर देशों में, आयकर तब देय होता है जब आपकी आय में आपके देश की औसत आय का आधा या चौथाई हिस्सा होता है। दरअसल, रूस में, आप पहली बार रूबल से आयकर चुकाते हैं जो आप अर्जित करते हैं।
  • यह कर-भुगतान वर्ग इतनी आग्रहपूर्ण और राजनीतिक रूप से सक्रिय है कि छूट स्लैब हर साल धीरे-धीरे बढ़ती रहती है।

भारत ने सार्वभौमिक वयस्क सहमति, मौलिक अधिकार, और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त किया है, लेकिन राजकोषीय लोकतंत्र की कमी को निम्नलिखित रूप में देखा गया है:

  • राजकोषीय न्यायशास्त्र की कमी: सरकार अल्पकालिक लक्ष्यों, लोकल उपायों आदि को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निधियों का इस्तेमाल करती है और पूंजीगत संपत्ति निर्माण और दीर्घकालिक लाभों के लिए नहीं करती है।
  • राजस्व हिस्सेदारी से केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष: पंचायतों जैसे निम्न स्तर पर निधियों के वितरण करने में कमी।
  • अप्रयुक्त निधि: विभिन्न सरकारी विभागों को कल्याण के लिए आवंटित धन राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के अशिष्ट रवैये के कारण बिना इस्तेमाल के बचा रह जाता है।
  • राजकोषीय घाटे: भारत हमेशा राजकोषीय घाटे वाले देश के रूप में जाना जाता है, यह सरकार की उधार लेने की प्रवृति को दिखाता है जो बदले में भविष्य की पीढ़ी के कर्ज को प्रतिबिंबित करता है।
  • उचित वित्तीय समावेशन का अभाव: कम करों (taxes) और अधिक छूट जैसे पॉपुलिस्ट उपाय भी कम राजस्व के साथ-साथ राजकोषीय लोकतंत्र को बाधित करते हैं।

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