UPSC IAS : परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण सरकारी योजना, पहल एवं नीति

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UPSC IAS : परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण सरकारी योजना, पहल एवं नीति – भारत सरकार सभी स्‍तरों पर समय-समय पर समाज के अनुप्रस्‍थ वर्ग के लिए कल्‍याण योजनाओं की घोषण करती है। ये योजनाएं केन्‍द्रीय, राज्‍य विशिष्‍ट अथवा केन्‍द्र एवं राज्‍यों के बीच एक संयुक्‍त गठबंधन हो सकती है। इस खण्‍ड में, हमने आपको सरकार की अनेक कल्‍याण योजनाओं तथा उनके पहलुओं, जिनके अर्हक लाभानुभोगी, लाभों की किस्‍म, योजना ब्‍यौरे इत्‍यादि शामिल हैं, के बारे में सूचना का सहज तथा एकल बिंदु अभिगम उपलब्‍ध कराने का प्रयास किया है।

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ऐसे में यह आवश्यक है कि एक नजर सभी महत्पूर्ण योजनाओं पर डाल ली जाय जिससे सरकारी पहल एवं योजनाए के विषय से हम अवगत हो जाएं। यह समय सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है और एक-एक दिन की कीमत बहुमूल्य है। तो सभी अभ्यर्थी प्रत्येक दिन का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।

क्र. सं. पहल/योजना शुरुवाती तिथि मंत्रालय योजना विशेष
समावेशी भारत : गरीब हितैषी
1 मिशन अन्योदय बजट 2017-18 में घोषणा की गई ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों को साल 2019 (महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती) तक गरीबी से मुक्‍त करना है।
1 करोड़ परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का लक्ष्‍य
2. प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्‍त 2014 वित्त मंत्रालय पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है।
3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 09 मई, 2015 वित्त मंत्रालय दुर्घटना के कारण मृत्‍यु पर जोखिम कवरेज का प्रावधान
18-70 वर्ष के बैंक खाता धारक सिर्फ 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमाकी अवशता में (आंशिक अंगभंग पर 1 लाख और मृत्यु या पूर्ण अंगभंग पर 2 लाख का कवर)
4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मई, 2015 वित्त मंत्रालय केवल 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष आयु समूह खाता धारकों को उपलब्ध
5. अटल पेंशन योजना 09 मई, 2015 वित्त मंत्रालय अंसगठित क्षेत्र पर ध्‍यान केन्द्रित
31 दिसम्‍बर, 2015 से पहले खोले गए नए खातों में पांच साल तक लाभार्थियों के प्रीमियम का 50 प्रतिशत (1000 रुपये तक) योगदान सरकार देगी
6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी) 1 जनवरी 2013 जिसके माध्यम से लोगों बैंक खातों में सीधे सब्सिडी हस्तांतरण की जाती है। बैंक खातों में सब्सिडी जमा करने से लीकेज, देरी, आदि कमियां खत्म हो जाएँगी।
वर्तमान में डीबीटी के तहत 27 मंत्रालयों/विभागों की 138 योजनाएं कवर की जा रही हैं। 31 मार्च 2018 तक 533 केंद्रीय भुगतान योजनाओं को डीबीटी के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है
7 प्रधानमंत्री उज्‍ज्वला योजना 01 मई, 2016 पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्‍शन प्रदान करना
अब 694 जिलों में योजना की पहुंच सुनिश्चित की गई
तीन सालों में (2016 से 2019 तक) 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य
8. महात्मा गांधी नरेगा 2 फ़रवरी 2006 ग्रामीण विकास मंत्रालय सर्व प्रथम 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया।
यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं।
9. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई, 2015 विद्युत  मंत्रालय दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
सरकार नें 1000 दिनों के भीतर 1 मई, 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला लिया है।
मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित किया गया है
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी
किसानों का भारत
10 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) 14 अप्रैल, 2016 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ई-नाम के जरिये किसानों को अपनी फसलों की बेहतर कीमतें मिल सकेंगी
13 राज्‍यों में 417 मंडियां सीधे ई-नाम प्‍लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं
कृषि उपज की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और खरीददारों द्वारा सूचित बोली सक्षम करने के लिए प्रत्येक बाजार में परख करने की क्रिया के लिए (गुणवत्ता परीक्षण) मूलभूत सुविधाओ का प्रावधान।
11 मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी, 2015 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उवर्रक के उपयोग और इससे जुड़े खर्चों में कमी के लिए योजना लांच की गई
2018 तक सभी किसानों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड जारी करने का लक्ष्य
अभी तक 6.93 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी
इस योजना की लागत को केंद्र एवं राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में बाँटा जाएगा।
12 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य हैं – सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, ‘हर खेत हो पानी’ के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि। इसके अलावा इसके जरिए सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास किया जाएगा।
13 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी, 2016 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के लिए अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर तथा अतिरिक्‍त लाभ वाली फसल बीमा योजना की सुविधा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
नारी शक्ति – सशक्त भारत
14 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (डब्लूसीडी) 22 जनवरी, 2015 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास असमान लिंगानुपात वाले 100 जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत बालिकाओं के प्रति सामाजिक मूल्‍यों में बदलाव लाना, महिला भ्रूण हत्या पर नियंत्रण और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए की गई
अब तक 161 जिलों में योजना लागू की गई, हरियाणा में हालात बेहतर हुए हैं।
15 सुकन्या समृद्धि खाता (डब्‍ल्‍यूसीडी) 21 जनवरी 2015 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत संचालित
बालिकाओं की उच्च शिक्षा एवं उनकी शादी के खर्चे में सहायता
कम किफायती जमा धन राशि से अधिकतम ब्‍याज दर अर्जित
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10साल से पहले की उम्र में कम से कम 1000 रूपये के जमा के साथ खोला जा सकता है. चालू वित्त वर्ष में इसके तहत अधिकतम 1.5 लाख रूपये जमा कराये जा सकते हैं.
जमा की जाने वाली रकम और परिपक्‍व रकम पर 80सी के तहत कर छूट प्राप्‍त है।
16 प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना 01 मई 2016 पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्‍शन देकर व्‍यापक रसोई गैस कवरेज, महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा और खाना पकाने के समय को कम करना सुनिश्चित किया जाएगा
अब यह योजना देशभर के सभी 694 जिले में संचालित की जा रही है और अगले तीन सालों में (2016 से 2019 तक) 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य।
17 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व अभियान –पीएमएसएमए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकारी अस्‍पतालों एवं स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का नि:शुल्‍क जांच सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिए पीएमएसएमए का शुभारंभ किया गया है।
हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्‍क जांच और उपचार
अस्‍पतालों में प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को 6000 रूपये दिए जाएं
18 स्टैंड अप इंडिया 05 अप्रैल, 2016 सभी मंचों से अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के स्टैंड अप इंडिया की शुरूआत की गई
वस्‍त्र उद्योग क्षेत्र में नई योजना एटीयूएफएस (संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना) के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी उपलब्‍ध करा कर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 30 लाख से ज्‍यादा रोजगार का सृजन किया जाएगा
19 एक स्थान पर केन्द्रित योजना –
सखी
मार्च 2015 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक स्‍थान पर चिकित्‍सा, पुलिस, वैधानिक और मानसिक-सामाजिक परामर्श प्रदान करना लक्ष्‍य।
पेनिक बटन जनवरी 2015 परेशानी में फंसी महिलाओं की सुविधा के लिए सभी मोबाइल फोनों पर पेनिक बटन लगाया जाएगा।
मोबाइल ऐप ‘हिम्मत’  1 जनवरी 2015

दिल्ली पुलिस

दिल्‍ली पुलिस द्वारा जारी यह ऐप्‍लीकेशन आपात स्‍थिति में एसओएस अलर्ट जारी कर महिलाओं की मदद करेगा और पुलिस कंट्रोल रूम तथा
नजदीकी पीसीआर वैन को तत्‍काल पीड़ित महिला/फोन करने वाली महिला की स्‍थिति की जानकारी मिल जाएगी तथा पुलिस घटनास्‍थल पर पहुंच सकेगी।
व्यापक तौर पर महिला हेल्‍पलाइन (181) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संकट में फंसी महिलाओं के लिए यूनिवर्सल हेल्‍पलाइन। 19 राज्‍यों में यह सुविधा स्‍थापित की गई।
सामाजिक अधिकारिता और सशक्तिकरण
20 सुगम्‍य भारत अभियान 03 दिसंबर 2015 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जुलाई 2018 तक राष्‍ट्रीय राजधानी और सभी राज्‍यों की राजधानियों में स्‍थित सरकारी इमारतों में कम से कम 50 प्रतिशत इमारतों को दिव्‍यांगों के लिए ‘पूरी तरह से सुगम्‍य’ बनाना सुनिश्‍चित करने का लक्ष्य।
21 घरौंदा योजना वर्ष 2013  दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) घरौंदा योजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर के लिए घर सुनिश्चित करना और देखरेख की न्यूनतम सेवाएं प्रदान करना है, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि और एकाधिक विकलांगताओं से ग्रस्त है।रोजगारपरक गतिविधियों, रोजगार-पूर्व गतिविधियों तथा आगे के प्रशिक्षण के लिए सहायता का प्रावधान करना।
निरामय योजना अगस्त 2011 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत विकलांगता युक्त वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे और समाहित किए जाएँगे, जिनके पास विकलांगता का प्रमाणपत्र है। यह योजना जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध होगी।

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और कई अन्‍य विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए एक लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर।

22 दिव्‍यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बन गया जो वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है।

1.मौजूदा विकलांगता की सात श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया।
2.पहली बार बोली और भाषा की विकलांगता और विशेष सीखने की विकलांगता शामिल।
3.तेजाब हमले के पीडितों को इसमें शामिल किया गया।

23 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्‍यों के खिलाफ अत्‍याचार के मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए अलग से विशेष न्‍यायालयों की स्‍थापना के प्रावधान।
2.‘पीडि़तों और गवाहों के अधिकारों’ से संबंधित एक नया अध्‍याय शामिल।
3. पीडि़तों, उनका बचाव करने वालों और गवाहों की सुरक्षा के लिए आवश्‍यक प्रबंध के वास्‍ते राज्‍यों पर कुछ खास कर्तव्‍य और उत्‍तरदायित्‍व लागू करना।
अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण
24 उस्‍ताद 14 मई 2015 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्‍प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्‍नयन।
25 नई मंजिल 8 अगस्त 2015 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले अल्‍पसंख्‍यक युवकों के लाभ के लिए शुरूआत की गई, ताकि उन्‍हें संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार मिल सके।
इसमें प्रशिक्षित शिल्‍पी/ कलाकार अल्‍पसंख्‍यक युवाओं को विशिष्‍ट परंपरागत कलाओं/शिल्‍पों का प्रशिक्षण देंगे।
26 हमारी धरोहर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना है। इसके लिए प्रतिष्‍ठित प्रदर्शनियां, हस्‍तलिपि, पुराने दस्‍तावेजों का संरक्षण, अनुसंधान और विकास आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
युवा भारत-जीवंत भारत
27 स्टार्ट अप इंडिया 16 जनवरी 2016 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग(डीआईपीपी) द्वारा

युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया।
स्‍टार्ट अप के लिए 3 साल तक कर में राहत।
28 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 08 अप्रैल, 2015  कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय बैंकों द्वारा बिना किसी गारंटी के तीन वर्गों – शिशु, किशोर और तरुण के लिए आसान कर्ज उपलब्ध
29 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015  कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को अलग अलग विधाओं में कुशल बनाने का लक्ष्य
30 प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवम्बर 2016  कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी
बुनियादी ढांचे का विकास
31 प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक ‘सब के लिए घर’ के लक्ष्य को पूरा करना
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 25 जून 2015 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अगले सात वर्षों में 2022 तक शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ किफायती घर बनाने का लक्ष्य और 26 राज्यों के 2508 शहरों में रहने वाले 2 करोड़ शहरी गरीबों को किफायती घर देने के लिए चिह्नित किया गया है
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण 21 फरवरी 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के तहत बेघर लोगों और कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है
2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक करोड़ किफायती घर बनाने का लक्ष्य
32 स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015  आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपारदर्शीं तरीके बजाय सरकार ने परियोजनाओं के आवंटन में नवाचार और गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने हेतु शहरों को भागीदारी के लिए खुली प्रतियोगिता रखी।
20 शहरों में करीब 150 परियोजनाएं पूरी होने की स्थिति में है।
33 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016  आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पलायन कम करना, ग्रामीण-शहरी अंतर कम करना तथा कौशल विकास को प्रोत्साहित करना मुख्य लक्ष्य है।
स्वच्छ भारत
34 स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्तूबर 2014 पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती- 2 अक्तूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य
खुले में शौच से मुक्‍त (ओडीएफ) राज्‍य: सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल
35 उजाला 5 जनवरी 2015  विद्युत मंत्रालय सभी के लिए किफायती एलईडी के माध्यम से उन्नत ज्योति कार्यक्रम
36 दीन दयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना 25 जुलाई 2015  विद्युत मंत्रालय गांव में रह रहे गरीबों को बिजली सुनिश्चित कराने का लक्ष्
37 गिव इट अप’ अभियान 27 मार्च 2015  PM मोदी अभियान 6 अप्रैल, 2017 तक 1.05 करोड़ से भी अधिक एलपीजी ग्राहक देश भर में ‘गिव इट अप’ अभियान का हिस्‍सा बन गए है।
65 लाख कनेक्‍शन बीपीएल परिवारों को दिए गए।
 38 अटल पेंशन योजना  1 जून 2015  वित्त मंत्रालय  इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है।
इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी।
 39 इंद्रधनुष  25 दिसंबर 2014 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय  इस योजना का उद्देश्‍य बच्‍चों में रोग-प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना है।
इसमें 2020 तक बच्‍चों को सात बीमारियों- डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्‍सनेशन की व्‍यवस्‍था की गई है।
 40 हीरक चतुर्भुज योजना  9 जून 2014 भारतीय रेल मंत्रालय  इस परियोजना के तहत प्रथम खंड के रूप में मुंबई-अहमदाबाद रेल लाइन को चुना गया है। इस रेल नेटवर्क पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी।
इस परियोजना के अंतर्गत भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क (High Speed Rail Network) के जरिए चार मेट्रो शहरों- दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को जोड़ा जाएगा। इन चार मेट्रो शहरों के चतुर्भुज के साथ दिल्ली-चेन्नई तथा मुंबई-कोलकाता के बीच सीधे रुट भी विकसित किए जाएंगे।
हीरक चतुर्भुज की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के तहत 10 हजार किलोमीटर लंबे हाईस्पीड एवं सेमी. हाई स्पीड नेटवर्क विकसित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
 41 सागरमाला परियोजना   2014 पोत परिवहन मंत्रालय  समेकित विकास के लिए समुचित नीति एवं संस्थागत हस्तक्षेप तथा एजेंसियों और मंत्रालयों एवं विभागों के बीच परस्पर सहयोग मजबूत करने के लिए संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के जरिए बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन देना और उसे सक्षम बनाना।
आधुनिकीकरण सहित बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का विस्तार और नए बंदरगाहों की स्थापना।
बंदरगाहों से भीतरी प्रदेश के लिए और वहां से बंदरगाहों तक माल लाने के काम में दक्षता लाना।
 42 सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालय  समेकित विकास के लिए समुचित नीति एवं संस्थागत हस्तक्षेप तथा एजेंसियों और मंत्रालयों एवं विभागों के बीच परस्पर सहयोग मजबूत करने के लिए संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के जरिए बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन देना और उसे सक्षम बनाना।
आधुनिकीकरण सहित बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का विस्तार और नए बंदरगाहों की स्थापना।
बंदरगाहों से भीतरी प्रदेश के लिए और वहां से बंदरगाहों तक माल लाने के काम में दक्षता लाना।
 43 HRIDAY (नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्‍मेंटेशन योजना) 21 जनवरी 2015 शहरी विकास मंत्रालय  इसका मुख्‍य उद्देश्‍य हेरिटेड सिटीज के विकास पर है।
मार्च 2017 तक इस योजना के मद में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकणी और वारंगल में इसके तहत काम हो रहा है।
 44 अमृत योजना (Atal Mission
for Rejuvenation and Urban Transformation-AMRUT))
 24 जून, 2015 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री ‎अमृत ‎योजना का पूरा नाम “अटलन नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन” है। वित्त वर्ष 2015 से पांच वर्ष के लिए अमृत पर 5000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अमृत परियोजना के अंतर्गत जिन कस्बों या क्षेत्रों को चुना जायेगा वहां बुनियादी सुविधाएं जैसे- बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, सेप्टेज मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिये पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली, आदि विकसित की जायेंगी। इनके अतिरिक्त ई-गवर्नेन्स के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं दी जायेंगी जो लोगों के जीवन को सुगम बनायेंगी। हर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निकाय की कमेटियां होंगी, जो इस परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठायेंगी।

यह उसी कस्बे में लागू होगी, जहां की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है, 5-उन छोटे शहरों में लागू होगी, जहां से छोटी-छोटी नदियां गुजरती हैं, उन पहाड़ी इलाकों व द्वीपों पर लागू होगी, जहां पर्यटन का स्कोप ज्यादा है। अमृत के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम की अधूरी परियोजनाओं को 2017 तक पूरा किया जायेगा।

 45 भारत में नवाचार (आई-3) 30 जून 2017 जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद (बीआईआरएसी) -बायोटेक्नोलोजी विभाग (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय) देश में जैव भेषज बायोफार्मास्यूटिकल्स के विकास को गति देने के लिए पहले औद्योगिकी-शैक्षणिक मिशन राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन का प्रस्ताव किया गया।

भारत में नवाचार (आई-3) नाम से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में 25 करोड़ अमेरीकी डॉलर का निवेश होगा, जिसमें 12.5 करोड़ डॉलर का विश्‍व बैंक कर्ज देगा। इससे भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में इससे बड़ा बदलाव आएगा। इससे उद्यमिता और स्‍वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवश्‍यक परितंत्र का भी निर्माण होगा।

 46 स्‍वायल हेल्‍थ कार्ड स्‍कीम (Soil Health Card Scheme) 19 फरवरी, 2015 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम’ का शुभारंभ स्वस्थ धरा, खेत हरा’ नारे के साथ किया। स्कीम प्रारंभ होने के तीन वर्षों के भीतर 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाएंगे।
इस कार्ड में किसी खेत विशेष के लिए फसलवार किन पोषक तत्त्वों व उवर्रकों की जरूरत होगी, उसका ब्योरा होगा। इससे किसानों को उपयुक्त निवेश के माध्यम से बेहतर उत्पादकता प्राप्त हो सकेगी।
किसानों को मृदा सेहत कार्ड जारी करने हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती है।
सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के पहले 2 वर्षीय चक्र (2015-17) में अभी तक 2.53 करोड़ लक्षित नमूना एकत्र किए जा चुके हैं।
राज्य सरकारों द्वारा लगभग 14 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसमें 31 मई तक 8 करोड़ किसानों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अगले तीन माह में शेष सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
 47 न्याय मित्र 20 अप्रैल, 2017 विधि और न्याय मंत्रालय इस स्कीम के तहत देश के विभिन्न जिलों में लंबित मुकदमों का शीघ्र निपटान है, खासकर ऐसे मुकदमों को जो 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं।
इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या एक्सक्यूटिव अधिकारी (विधिक अनुभव सहित) को न्याय मित्र का दर्जा दिया जाएगा जो कि कामॅन सविर्स सेण्टर में स्थित जिला सुविधा केन्द्रों में बैठेंगे।
यह स्कीम देश भर के 227 जिलों में आरंभ की जाएगी जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल इत्यादि के 200 जिलों तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू कश्मीर के 27 जिलें शामिल हैं।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में जिला एवं निचली अदालतों में 2.4 करोड़ मुकदमें लंबित हैं जिनमें 1010 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
 48 किसान विकास पत्र  18 नवंबर 2014 भारतीय डाक  यह एक सर्टिफिकेट योजना है, जो पहली बार 1988 में लॉन्‍च की गई थी। नई सरकार ने से 2014 में री-लॉन्‍च किया है।
इसमें 1 हजार, 5 हजार, 10 हजार और 50 हजार की राशि‍ को 100 महीनों में दोगुना करने का प्रावधान है।
इसमें किसी एक व्‍यक्‍ति‍ या ज्‍वॉइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्‍तेमाल किया जा सकता है।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
 9 मई 2015  वित्त मंत्रालय  इसमें 18 से 70 साल की उम्र के नागरिक की दुर्घटनावश मृत्‍यु या पूर्ण विकलांगता की स्‍थि‍ति में 2 लाख का कवर दिया जाता है।
आंशि‍क विकलांगता की स्‍थि‍ति में 1 लाख का बीमा कवर है।
50 सुकन्‍या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  यह असल में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना का ही विस्‍तार है, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्‍मक माहौल तैयार करना है।
इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2 फीसदी का ब्‍याज दर मिलता है।
इससे इनकम टैक्‍स में छूट मिलती है।
इस खाते की मैच्‍योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए होती है।
इसमें शुरुआती जमा राशि‍ 1000 रुपये है, जबकि अधि‍कतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है।

 

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