UPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2017: भारतीय राजनीति और शासन वर्ग हेतु संभावित प्रश्न

UPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2017: भारतीय राजनीति और शासन (भारतीय राजनीति और शासन) हेतु संभावित प्रश्न: आप सीसैट सम्मिलित प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप और महत्पूर्ण भाग- भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन का आप इस लेख में अध्ययन करेंगे।

परीक्षा में इस भाग के रखे जाने का औचित्य यह जानना है कि अभ्यर्थी में संविधान, राजनीतिक व्यवस्था तथा सम्बंधित विषयों की समझ कितनी है।

 

UPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2017: भारतीय राजनीति और शासन वर्ग हेतु संभावित प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था का यह खंड न केवल प्रश्नों की दृष्टि से महत्पूर्ण हैं अपितु इसीलिए भी महत्पूर्ण हैं कि यदि संविधान के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण निर्मित हो जाए तो राज्य-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी नई स्थिति का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है।

भारतीय राज्यव्यवस्था खंड की सामग्री तैयार करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा हैं कि अभ्यर्थी को पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति से परिचित कराया जा सके और अभ्यर्थी को इस बात का भी ज्ञान हो जाए कि उसका संविधान के प्रति दृष्टिकोण निर्माण की प्रक्रिया कितनी परिपक्व हुई है।

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उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQs)

आपको बता दें कि इस बुक में 2600 MCQs प्रश्नों का समावेश है। इस पैकेज को ख़ासतौर पर आपकी बेहतर तैयारी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप वास्तविक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हो सकें।

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अभ्यर्थी से यह अपेक्षा हैं कि वह इन प्रश्नों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेगा। सुधार की संभावनाएं हर प्यास में बनी रहती हैं। यदि आप सुधार चाहते हैं तो आप इस अभ्यास प्रश्न को अवश्य हल करें और हमें आशा है की यह प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

संकलित प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी अभ्यर्थी की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे दी गई हैं और प्रत्येक प्रश्न के हल की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखा गया है।

प्रश्नों की प्रकृति पहचाने और अपनी तैयारी जांचे

आइए अब जानते हैं कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है और प्रश्नों के द्वारा यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही हैं।

  • केंद्र में ‘द्वैध शासन’ किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया?
    1. 1909 के अधिनियम
    2. भारत सरकार का अधिनियम, 1919
    3. भारत सरकार का अधिनियम, 1935
    4. भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

उत्तर – (3)

व्याख्या : भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत केंद्र में ‘ द्वैध शासन’, एक ने अक्शील भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रवाधान किया गया (प्रान्तों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था)।  केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया- आरक्षित और हस्तांतरित विषय। भारत राज्य सचिव की परिषद् को समाप्त कर दिया गया।

  • भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है?
    1. संविधान की उद्देशिका में
    2. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में
    3. मूल कर्त्तव्यों में
    4. नौवीं अनुसूची में

उत्तर – (2)

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भारत की राजव्यवस्था: पंचम संस्करण, एम. लक्ष्मीकान्त

हिंदी माध्यम से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। पंचम संस्करण में सिविल सर्विस के पाठ्यक्रम में हुए अभी तक के सभी बदलाव को शामिल किया गया है। पुस्तक में राजव्यवस्था के बुनियादी संकल्पनाओं, भारतीय संविधान का इतिहास और संशोधन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समस्त कलेवर को अत्यंत सरल भाषा में समझाया गया है। यह पुस्तक MC Graw Hill प्रकाशन से प्रकाशित की गई है।

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व्याख्या : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य-

(a)    अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,

(b)    राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,

(c)    संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और

(d)    अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

  •  निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूचि का है?
    1. पुलिस
    2. अपराधिक मामले
    3. रेडियो और टेलीविज़न
    4. विदेशी मामले

उत्तर – (2)

व्याख्या : प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूचि और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न  जैसे प्रसारण साधन संघ सूचि में हैं जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूचि का विषय है।

  • नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के सम्पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है?
    1. सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश – नगालैंड – हरियाणा
    2. नगालैंड – हरियाणा – सिक्किम – अरुणाचल प्रदेश
    3. सिक्किम – हरियाणा – नगालैंड – अरुणाचल प्रदेश
    4. नगालैंड – अरुणाचल प्रदेश – सिक्किम – हरियाणा

उत्तर – (2)

व्याख्या : संविधान का अनुच्छेद-3 संसद को नए राज्यों के निर्माद की शक्ति देता है। नए राज्यों का निर्माण सामान्य विधान के द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए राज्यों की निम्नवत तिथियों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ-

नगालैंड – 1 दिसंबर 1963,  हरियाणा-1 नवम्बर 1966, सिक्किम- 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश- 22 फरवरी 1987

  • मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से सम्बंधित है?
    1. अनुच्छेद 17
    2. अनुच्छेद 18
    3. अनुच्छेद 23
    4. अनुच्छेद 24

उत्तर – (3)

व्याख्या : संविधान के अनुच्छेद-24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 17 –अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अंत

अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध

  • संविधानेतर अधिकार का अर्थ है- अधिकारों के अंतर्गत कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से सम्बंधित है?
    1. वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है।
    2. वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो।
    3. वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है।
    4. वह अधिकारी जिनमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो।

उत्तर – (3)

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भारतीय अर्थव्यवस्था: सिविल सेवा परीक्षा के लिए सफल मार्गदर्शिका – रमेश सिंह

अपने ज्ञान में विस्तार के लिए और सिविल सेवा परीक्षाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए रमेश सिंह द्वारा लिखित और MC Graw Hill द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का अध्ययन अवश्यक है। सामान्य अध्ययन के कौशल को विकसित करने में भी यह पुस्तक सहायक है और इसमें सिविल सेवा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के तहत अध्याय और सामग्री का संकलन किया गया है जिससे अभ्यर्थी को परीक्षा में सफलता पाना सरल हो जाएगा।

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व्याख्या : वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं, संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। तथा-योजना आयोग का संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता अपितु मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा इसे बनाया गया है, फिर भी यह केंद्र तथा राज्यों के मध्य अनुदानों के वितरण एवं योजनाओं के निर्माण में महत्पूर्ण भूमिका निभाता है।

  • कथन (A) : पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाती की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रिया-कलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है।

    कारण (R) : ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लम्बे समय से कर रही थीं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए-

कूट :

  1. (A) तथा (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
  2. (A) तथा (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
  3. (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
  4. (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

उत्तर – (3)

व्याख्या : 73वें संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243-घ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग, महिलाओं द्वारा किसी आन्दोलन से नहीं हुई।

  • सूचि I और सूचि II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूचि I

(संविधान में संशोधन)

  1. संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम,1991
  2. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, पंचायतों में अनुसूचित 1994
  3. संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम,2000
  4. संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम

सूचि II

(विषय-वस्तु)

  • A. राज्य-स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना
  • B. अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं
  • C. गाँवों या ने स्थानीय स्तरों पर पंचायत्तों का संगठन
  • D. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना
  • E. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना

कूट :

  • 1-E, 2-A, 3-D, 4-B
  • 1-A, 2-E, 3-C, 4-D
  • 1-E, 2-A, 3-C, 4-D
  • 1-A, 2-C, 3-D, 4-B

उत्तर – (1)

व्याख्या : सही सुमेलित इस प्रकार है-

69वां संविधान संशोधन: दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा;

75वां संविधान संशोधन : राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना;

80वां संविधान संशोधन : दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना;

  • केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई-
    1. 57वें संशोधन (1987) से
    2. 60वें संशोधन (1988) से
    3. 61वें संशोधन (1989) से
    4. 65वें संशोधन (1990) से

उत्तर – (3)

व्याख्या : 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवम्बर 1989 में संपन्न 9वीं लोक सभा के आम चुनावों में किया गया।

  1. भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है?
    1. दो
    2. तीन
    3. चार
    4. एक

उत्तर – (2)

व्याख्या : भारतीय संविधान के तहत तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं-1. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल; 2. अनुच्छेद-356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन; तथा 3. अनुच्छेद-360 के तहत वित्तीय आपातकाल।

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