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1984 के दंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय का आया फैसला

1984 के दंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय का आया फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले की सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई।

बता दें, ट्रायल कोर्ट ने 2013 के अपने फैसले में सज्जन कुमार को दोष मुक्त होने का फैसला सुनाया था।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और सिख विरोधी दंगे की तुलना 1947 में विभाजन के समय हुए नरसंहार से की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'विभाजन के समय 1947 के गर्मी के दौरान बहुत सारे लोगों का कत्लेआम किया गया और इसके 37 साल बाद दिल्ली भी इसी तरह की त्रासदी की गवाह बनी।

आरोपी अपने राजनीतिक संरक्षण का लाभ लिया और निचली अदालत से बचता रहा।' हाई कोर्ट की यह टिप्पणी सिख दंगे की भयावहता और दुखद मंजर को बताने के लिए काफी है।

न्यायाधीश एस मुरलीधर और विनोद गोयल की पीठ ने इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी की थी। इसके बाद न्यायाधीश एस मुरलीधर एवं आईएस मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सज्जन कुमार को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

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