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21 राज्यों में मनरेगा (MGNREGA) का पैसा हुआ समाप्त

21 राज्यों में मनरेगा (MGNREGA) का पैसा हुआ समाप्त

संदर्भ:

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना" के वित्तीय विवरण के अनुसार, यह 21 राज्यों में धन की कमी से जूझ रहा है।

मुख्य विचार:

  • योजना के लिए राशि, चालू वित्त वर्ष के बीच में ही समाप्त हो गयी है, और अगला संसदीय सत्र शुरू होने से पहले नहीं किया जा सकता ‘अनुपूरक बजटीय आवंटन’ नहीं कराया जाएगा।
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 8,686 करोड़ रुपये का निगेटिव नेट बैलेंस दर्शाता है।
  • 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से लगभग 21 ने पहले ही 29 अक्टूबर 2021 को 2022 वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत आवंटित धन का 100% से अधिक खर्च कर दिया है।
  • महत्वपूर्ण राज्य निगेटिव नेट बैलेंस में हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का निगेटिव नेट बैलेंस अधिक है।
  • आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमश: 2,323 करोड़ रुपये और 1,999 करोड़ रुपये का  निगेटिव नेट बैलेंस शेष है।

बजट की कमी के कारण:

  • 2021-22 के कार्यक्रम के लिए बजट घाटे की स्थिति में अतिरिक्त बजट विकल्प के साथ 73,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।
  • प्रांतीय सरकारों ने इसे मांग-संचालित प्रणाली के बजाय एक परिसंपत्ति-आधारित प्रणाली के रूप में उपयोग किया है।
  • इससे मजदूरी और संपत्ति की लागत के भुगतान में देरी होगी।
  • यह हाशिए के वर्गों और गरीबों पर तनाव बढ़ाएगा।

मनरेगा (MGNREGA) के बारे में:

  • यह दुनिया भर में सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
  • ग्रामीण परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा की शुरुआत की गई थी।
  • इसका उद्देश्य अधिकार-आधारित ढांचे के माध्यम से गरीबी के कारणों का समाधान करना है।

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