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‘सबका विश्वास - विरासत विवाद समाधान योजना’ को 1 सितम्बर से संचालित किया जाना है

सबका विश्वास - विरासत विवाद समाधान योजनाको 1 सितम्बर से संचालित किया जाना है

केंद्रीय बजट 2019-20 में, माननीय वित्त मंत्री ने सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना, 2019 की घोषणा की। इस योजना को अब अधिसूचित कर दिया गया है और 1 सितंबर 2019 से इसका संचालन किया जाएगा। यह योजना 31 दिसंबर 2019 तक जारी रहेगी।

सरकार को उम्मीद है कि विरासत कर सेवा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों से संबंधित लंबित विवादों को बंद करने के लिए बड़ी संख्या में करदाताओं द्वारा लाभ उठाया जा सकता है जो अब जीएसटी के तहत सदस्यता ले रहे हैं ताकि वे जीएसटी पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

योजना के बारे में:-

इस योजना के दो मुख्य घटक विवाद समाधान और माफी हैं। विवाद समाधान घटक का उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की विरासत मामलों को समाप्त करना है जो जीएसटी में शामिल हैं और विभिन्न मंचों पर मुकदमेबाजी में लंबित हैं। योजना का एमनेस्टी घटक करदाताओं को बकाया कर का भुगतान करने और कानून के तहत किसी अन्य परिणाम से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है।

यह योजना शुल्क की मांग से 70% की राहत प्रदान करती है यदि यह रु0 50 लाख या उससे कम है और 50% यदि यह रु0 50 लाख से अधिक है।

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