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आधुनिक दासता उन्मूलन : राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का एक आकलन पर रिपोर्ट

प्रसंग

आधुनिक दासता उन्मूलन : राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का एक आकलन पर ‘कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव’ की रिपोर्ट।

विवरण

इस रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल देशों द्वारा वर्ष 2018 में बलपूर्वक श्रम, मानव तस्करी, बाल श्रम को समाप्त करने एवं सतत् विकास लक्ष्य (लक्ष्य 8.7) को प्राप्त करने तथा आधुनिक दासता की स्थिति को वर्ष 2030 तक समाप्त करने के लिये किये गए वादों की प्रगति का आकलन किया गया।
राष्ट्रमंडल के ⅓ देश जबरन विवाह कराने के अपराध में संलिप्त है जबकि 23 देश ऐसे भी हैं जो बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण के अपराध में संलिप्त नहीं हैं।
राष्ट्रमंडल देशों द्वारा आधुनिक दासता के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता की दिशा में बहुत कम प्रगति की गई है तथा वर्ष 2030 तक आधुनिक दासता को समाप्त करने वाले कार्यों में भी कमी देखी गई है।
एक अनुमान के अनुसार, राष्ट्रमंडल देशों में 150 लोगों में से प्रत्येक एक व्यक्ति आधुनिक दासता की स्थिति में रह रहा है।
समूह के किसी भी एशियाई देश ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम के खिलाफ कानूनों को लागू नहीं किया था।
यह राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई) और वॉक फ्री द्वारा व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर जारी किया गया था जो एक गुलामी विरोधी संगठन है।

भारत का प्रदर्शन:-

भारत में विश्व की बाल वधुओं का कुल संख्या का एक तिहाई हिस्सा मौजूद है।
भारत द्वारा समन्वय के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है। वर्तमान दासता की स्थिति से निपटने के लिये भारत के पास कोई राष्ट्रीय समन्वय निकाय या फिर कोई राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (CHRI) के बारे में:-

यह एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण और गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल के देशों में मानव अधिकारों के व्यावहारिक प्राप्ति की दिशा में काम करता है।