आईबीबीआई ने परिसमापन प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव दिया है

आईबीबीआई ने परिसमापन प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव दिया है

संदर्भ:

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने पारदर्शिता लाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसमापन प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य विचार:

• IBBI के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में विभिन्न समय पर परिसमापन प्रक्रिया का नियामक ढांचा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, बदलती जरूरतों को पूरा करना और संहिता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
• हितधारकों के लिए लेखाकार की जवाबदेही के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया के लिए नियामक ढांचे को और मजबूत करने के लिए नए संशोधन प्रस्तावित किए गए थे।
• वार्ता पत्र में यह भी प्रस्तावित किया गया था कि यदि सुरक्षित ऋण के मूल्य के 60% के साथ प्रतिभूतियां सुरक्षा ब्याज अर्जित करने का निर्णय लेती हैं, तो यह निर्णय अन्य 'परी-पासु' प्रभार धारकों के लिए बाध्यकारी होगा।

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016:

• यह परिसमापक को उचित समाप्ति के लिए कॉर्पोरेट ऋण व्यवसाय के साथ जारी रखने  और निदेशक मंडल, प्रबंधकों और भागीदारों की सभी शक्तियों का प्रयोग करना मुहैया कराता है।
• यह कंपनी की ओर से लागू कानूनों का अनुपालन भी प्रदान करता है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):

• IBBI, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों (IPA), भारत में सूचना उपयोगिताओं और दिवाला पेशेवरों (IP) जैसे संसाधनों के साथ खर्च करने की प्रक्रिया की देखरेख करने वाला नियामक है।
• इसे अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था।
• दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBBI को कानूनी अधिकार प्रदान करती है।
• संहिता को लोकसभा द्वारा मई 2016 में अपनाया गया था।
• पूर्णकालिक IBBI सदस्यों में डॉ नवरंग सैनी, डॉ. सुश्री मुकुलिता विजयवर्गीय और श्री सुधाकर शुक्ला शामिल हैं।