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आईएमएफ ने सदस्य देशों के लिए नई भ्रष्टाचार नीति का बनायी

आईएमएफ ने सदस्य देशों के लिए नई भ्रष्टाचार नीति का बनायी:

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने सदस्य देशों में भ्रष्टाचार एवं आर्थिक प्रगति पर उसके प्रभावों से चरणबद्ध तरीके से निपटने के लिए नए दिशानिर्देशों को जारी किया।

आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टन लेगार्ड ने कहा है कि हमें मालूम है कि भ्रष्टाचार से गरीबों का नुकसान होता है। आर्थिक अवसर और सामाजिकता में बाधा उत्पन्न होती है, संस्थाओं के बीच विश्वास में कमी आती है और सामाजिक एकजुटता भंग होती है।

प्रमुख तथ्य:

यह तंत्र शासन और भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए सदस्य देशों के बीच तालमेल बढ़ाएगा। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के साथ और अधिक व्यवस्थित, निष्पक्ष, प्रभावी और ईमानदार मेलजोल बनाना है।

यह दिशानिर्देश ऐसे समय आया है, जब अरबों डॉलर की आर्थिक मदद रुकने के बाद यूक्रेन आइएमएफ की निगरानी में भ्रष्टाचार निरोधक कड़े आर्थिक सुधार लागू कर रहा है।

मुद्रा कोष के नए प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे। नए दिशानिर्देश के चलते लोन देने को लेकर सदस्य देशों पर कड़ी शर्तें नहीं लादी जाएंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ):

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतरसरकारी संगठन है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है।

इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) है। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसंबर, 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईएमएफ की स्थापना हुई।

आईएमएफ का प्राथमिक काम विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय भुगतानों की वह प्रणाली जो देशों (और वहां के लोगों) को एक दूसरे के साथ कारोबार करने में सक्षम बनाती है, की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

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