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अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस: 17 अक्टूबर

अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस: 17 अक्टूबर

अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (आईडीईपी) को पूरे विश्व में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2017 के लिए आईडीईपी का विषय ‘आंसरिंग द कॉल ऑफ़ अक्टूबर 17 टु एन्ड पावर्टी: अ पाथ टुवर्ड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज' है।

उद्देश्य:

इस दिवस का उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में यह बताया गया है कि किसी एक विशेष कारण के चलते नहीं बल्कि विभिन्न कारणों की वजह से लोगों को गरीबी में जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इतिहास:

22 दिसम्बर 1992 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाये जाने की घोषणा की गयी थी। इस बार यह 25वां अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। इस दिवस पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास, विकास एवं विभिन्न कार्य संरचनाओं (रोडमा) व योजनाओं को जारी किया जाता है।

यह दिवस पहली बार 1987 में फ्रांस में मनाया गया जिसमें लगभग एक लाख लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन एटीडी फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसफ व्रेंसिकी द्वारा आरंभ किया गया।

गरीबी की परिभाषा एवं प्रकार:

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकल्पों और मौकों का अभाव ही गरीबी है। यह मानव आत्मसम्मान का उल्लंघन है। इसका मतलब समाज में प्रभावकारी रूप से भागीदारी करने वाली मूल क्षमता का अभाव होना है। इसका मतलब किसी के पास संसाधनों का इतना अभाव होना है कि वह परिवार को न तो भरपेट भोजन कराने में सक्षम है न ही उनके तन ढकने में। इसका मतलब असुरक्षा, लाचारी और बहिष्कार होता है।

हिंसा के प्रति अतिसंवेदनशील होना होता है। स्तरहीन शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और साफ-सफाई की खराब उपलब्धता, अभिव्यक्ति का अभाव भी गरीबी से जुड़े होते हैं। गरीबी को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है:

परिस्थितिजन्य गरीबी, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी।

भारत में गरीब की पहचान:

गरीबी की गणना वर्तमान में रंगराजन समिति की सिफारिशों से की जाती है। जून, 2014 में इस समिति ने गरीबी का नया पैमाना तैयार किया। इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च 972 रुपये तय किया गया, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए यह राशि 1407 रुपये तय है। इस पैमाने के अनुसार देश की 29.5 फीसद आबादी यानी 36.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को अभिशप्त हैं।

भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकर द्वारा उठाये गए कदम:

भारत में गरीबी उन्मूलन राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में हमेशा से रहा है। शायद यही कारण है कि 70 के दशक में देश में 'गरीबी हटाओ' का नारा बुलंद किया गया था। लेकिन इससे पहले जब देश आजाद हुआ उस समय भी जब भारत की परिकल्पना की गई तो उसके मूल में आम व गरीब व्यक्ति ही था।

गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में समय-समय पर जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, मीलियन वेल स्कीम, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, मनरेगा, भारत निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण विकास योजना, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना योजनाएं चलाई गईं।

गरीबी दूर करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:

इस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वीडियो भाषण दिया कि यूएन गरीबी से पूरी तरह छुटकारा पाने के उपाय को लगातार जारी रखेगा। उन्होंने अपील की कि वर्तमान में वर्ष 2030 सतत विकास कार्यसूची सबसे प्रभावी कदमों में एक है।

वर्ष 2030 सतत विकास कार्यसूची में विकास पर 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं। इन लक्ष्यों में सबसे पहले पूरी दुनिया में सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन है। इस लक्ष्य में 7 विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं और पहला लक्ष्य यह है कि वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया की आबादी में अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

पिछले 20 से अधिक वर्षों में पूरी दुनिया के गरीब लोगों की कुल संख्या को आधा कम किया गया। इस बात में एशिया-प्रशांत क्षेत्र विशेषकर चीन ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। गरीबी उन्मूलन के लिये चीनी विशेषता वाला विश्व गरीबी उन्मूलन एक आदर्श बना है। गरीबी उन्मूलन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों के कारण चीन ने दुनिया में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त की। सभी विकासशील देशों को चीन से गरीबी उन्मूलन के अनुभव सीखने की जरूरत है।

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