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अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021

संदर्भ:

22 जुलाई 2021 को अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक भारत के अंदर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानून के लागू होने में एकरूपता लाएगा।

विधेयक के बारे में:

  • यह सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया था जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग नव नियुक्त मंत्री हैं।
  • इस  विधेयक में जीवन और माल की सुरक्षा, नौवहन की सुरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम प्रदान  करने का प्रावधान है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

  • यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के स्थान पर है।
  •  विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान है।
  • यह आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 का स्थान लेगा।
  • विधेयक राष्ट्र की सुरक्षा और आम जनता के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव का प्रावधान है।
  • विधेयक में अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता लाने, अंतर्देशीय जहाजों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने, उनके सर्वेक्षण, पंजीकरण, निर्माण, मैनिंग और नेविगेशन का भी प्रवधान है।

अंतर्देशीय जलमार्ग:

  • वर्तमान में, भारत में 4,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग चालू हैं।

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