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अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस: 21 मार्च

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस: 21 मार्च

21 मार्च, 2018 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (International Day of Forests) मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की। इस दिवस के मनाने का उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ बनाना है।

थीम: वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम "फॉरेस्ट्स फॉर सस्टेनेबल सिटीज" है।

भारत में वन आवरण:

  • ‘भारत वन स्‍थिति रिपोर्ट 2017’ के अनुसार, वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में है।
  • भारत के भू-भाग का 24.4 प्रतिशत हिस्‍सा वनों और पेड़ों से घिरा है, हालांकि यह विश्‍व के कुल भूभाग का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्‍सा है और इन पर 17 प्रतिशत मनुष्‍यों की आबादी और मवेशियों की 18 प्रतिशत संख्‍या की जरूरतों को पूरा करने का दवाब है।
  • एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8 वां स्‍थान दिया गया है जहां वार्षिक स्‍तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्‍यादा वृद्धि दर्ज हुई है।
  • देश में वन और वृक्षावरण की स्‍थिति में 2015 की तुलना में 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
  • भारत ने अपने भू-भाग 33 प्रतिशत हिस्से को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा है लेकिन बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आबादी का दबाव इस लक्ष्य से दूर कर रहा है।

भारत में वनों का वर्गीकरण:

भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। कई उप-प्रकारों के साथ भारत में वनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

  • उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन
  • उष्ण कटिबन्धीय आर्द्रपर्णपाती वन
  • उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
  • कँटीले वन (मरुस्थलीय वन)
  • पर्वतीय वन (अल्पाइन वन)
  • ज्वारीय वन (मैनग्रोव/डेल्टाई वन)

चुनौतियाँ:

‘भारत वन स्‍थिति रिपोर्ट 2017’ के अनुसार, यह कहा जा सकता है। कि भारत में वनों की स्थिति अच्छी नहीं है। पाश्चात्य देशों की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र बहुत ही कम है। हमारे देश में लोगों की वनों के प्रति विशेष रुचि न होने, वन व्यवस्था अवैज्ञानिक होने प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव, वनोपज सम्बंधी शोध कार्य की कमी तथा वन दोहन के तकनीकी ज्ञान की अनभिज्ञता इत्यादि के कारण वनों का विकास सम्भव नहीं हो पाया है।

यह किस प्रकार सुधारा जा सकता है?

निष्कर्ष रूप में इन वनों के सुधार तथा विकास हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं-सरकार को चाहिए कि प्रत्येक प्रदेश के लिये वन क्षेत्र की न्यूनता निर्धारित करे तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजनाएं बनाकर कार्य करे, नैसर्गिक रूप से हमारे देश में कई स्थानों पर बेकार पड़ी भूमि (खेती के अयोग्य) मौजूद हैं, जिस पर वृक्षों को रोपित किया जा सकता है।

वन क्षेत्र की उस भूमि पर जहाँ अब वन नहीं है, उस स्थान पर भी वन लगाए जाने चाहिए। तालाबों, नहरों, सड़कों, रेलमार्गों के किनारों पर वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस दिशा में सरकार, वन विभाग, स्वैच्छिक संस्थाएँ, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल के छात्र व स्थानीय ग्रामीण जन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा वन अनुसंधान संस्थान वन विभाग, वन निगम, भारतीय वन सर्वेक्षण, रिमोट, सेंसिंग सेंटर इत्यादि संस्थानों को समय-समय पर वनों की जाँच-पड़ताल, अनुसंधान तथा विकास हेतु सतत कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही वनों के प्रति व्यवसायिक दृष्टिकोण को प्रबल किया जाना चाहिए। जिससे लोगों को आय प्राप्त होने के साथ ही उनमें वनों के प्रति जागरूकता भी बढ़ सकेगी।

स्थानीय स्वैच्छिक संस्थानों को ग्राम स्तर पर वनों के प्रति शिक्षा व पर्यावरण में उसके महत्त्व तथा वनों के सुधार व विकास हेतु प्रयोगात्मक रूप में कार्य करना चाहिए ताकि वनों के प्रति लोगों का नया दृष्टिकोण सामने आ सके।

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