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बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने 1000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह पायलट प्रोजेक्ट "विद्युत मंत्रालय" और "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय" का संयुक्त प्रयास है।

मुख्य बिंदु:

दोनों मंत्रालय भारत में ऊर्जा संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए रोड मैप उपलब्ध कराने के लिए इस पर काम कर रहे थे।
2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 450 GW अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य का समर्थन करने के लिए BESS की स्थापना की जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार, भारत अक्षय ऊर्जा के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
ट्रांसमिशन सिस्टम के उपयोग को अधिकतम करने और ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग ग्रिड के हिस्से के रूप में किया जाएगा। यह ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में निवेश को बचाने में मदद करेगा।
सौर ऊर्जा निगम (SECI), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध एक सीपीएसयू, ने 1000 मेगावाट बीईएस की खरीद के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का आह्वान किया।
इसे एक आरएफएस बोली दस्तावेज में प्रकाशित किया जाएगा और बीईएसएस के लिए एक संपूर्ण खरीद मार्गदर्शिका संकलित की जाएगी।

अंतिम आरएफएस दस्तावेज़ के बारे में:

विभिन्न हितधारकों के सुझावों और फीडबैक के आधार पर, अंतिम आरएफएस दस्तावेज नवंबर 2021 में जारी किया जाएगा।
आरएफएस दस्तावेज़ के साथ, बीईएसएस की खरीद और उपयोग के लिए अंतिम दिशानिर्देश भी परिसंपत्तियों के उत्पादन, हस्तांतरण और वितरण के हिस्से के रूप में जारी होंगे।