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बाँध सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पेश

बाँध सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पेश

संदर्भ:

01 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में बाँध सुरक्षा विधेयक पेश किया गया।

इस विधेयक के बारे में:

  • यह विधेयक देश में बाँधों की निगरानी, मूल्यांकन, रखरखाव और संचालन करना चाहता है क्योंकि अधिकांश बाँध सौ साल से अधिक पुराने हैं।
  • विधेयक में दो राष्ट्रीय निकाय शामिल हैं, अर्थात्:
  • बाँध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति
  • राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण 

बाँध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति:

  • यह बाँध सुरक्षा से संबंधित नीतियां बनाता है और विनियमों का प्रस्ताव करता है।

राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण:

  • यह राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करता है।
  • यह राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

विधेयक दो राज्य निकाय भी बनाएगा।

  • बाँध सुरक्षा पर राज्य समिति
  • राज्य बाँध सुरक्षा प्राधिकरण।
  • इन समितियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां राज्य सरकार तक ही सीमित हैं और राष्ट्रीय और कार्यकारी समितियों के समान हैं।

संवैधानिक वैधता:

  • राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अनुसार, राज्य सिंचाई, जल आपूर्ति, जल निकासी, अवरोध, जल क्षमता और जल भंडारण के लिए नियम बनाने के लिए योग्य हैं।
  • संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अनुसार, संसद नदी घाटियों और अंतरराज्यीय नदियों को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है।
  • अनुच्छेद 252 संसद को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देता है यदि दो या दो से अधिक राज्य एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसके लिए कानून की आवश्यकता होती है।
  • इस संबंध में, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने बाँध सुरक्षा पर कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

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