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भारत, ईरान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

भारत, ईरान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:

सुरक्षा, व्यापार एवं ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2018 को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बातचीत की, जिसके बाद दोनों पक्षों ने नौ समझौतों पर दस्तखत किए जिसमें दोहरे कराधान से जुड़ा एक समझौता भी शामिल है। अपनी व्यापक बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की।

इन समझौतों से भारत और ईरान के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों में और गहराई आएगी। अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और अशांति पैदा करने के लिये आतंकवादियों के इस्तेमाल का भी जिक्र भारत ने किया।

अफगानिस्तान मसले पर भी दोनों नेताओं के बीच गहन बातचीत हुई। दोनों ने कहा कि वे अफगानिस्तान की राष्ट्रीय एकता सरकार का समर्थन करते हैं। क्षेत्रीय यातायात सम्पर्क बढ़ाने के लिये भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच चल रहे सहयोग को औऱ तेज करने के संकल्प के साथ ही ईरान और भारत ने जमीनी सम्पर्क में किसी तरह की बाधा पैदा नहीं करने की बात की।

प्रमुख समझौते:

  • दोहरा कराधान से बचने और करचोरी रोकने का समझौता
  • राजनयिकों के लिये वीजा छूट पर समझौता
  • प्रत्यर्पण संधि के दस्तावेज का आदान प्रदान
  • चाबाहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के पहले चरण को पट्टे पर देने का अनुबंध
  • पारम्परिक औषधि में सहयोग का समझौता
  • आपसी रुचि के क्षेत्रों में व्यापार संवर्द्धन के लिये विशेषज्ञ दल के गठन पर समझौता
  • कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग का समझौता
  • स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का समझौता
  • डाक सहयोग पर समझौता

ईरान ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन करेगा। रूहानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया।

मोदी और रूहानी के बीच हुई मुलाकात में ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में आए तनाव भी खत्म होने के आसार हैं। भारत ने पहले ही संकेत दे दिया है वह अगले वित्त वर्ष में ईरान से ज्यादा कच्चा तेल खरीदेगा। फरजाद-बी गैस ब्लॉक को खरीदने पर भी जल्द समाधान होने के आसार हैं।

इसी कड़ी में दोनों देशों ने पारंपरिक खरीददार-विक्रेता वाले संबंधों की बजाय दीर्घावधि रणनीतिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

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