भारत का जीएसटी दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा टैक्स रेट: विश्व बैंक

भारत का जीएसटी दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा टैक्स रेट: विश्व बैंक

वर्ल्ड बैंक ने भारत में लागू जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को सबसे ज्यादा जटिल करार दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 115 देशों में भारत में टैक्स रेट दूसरा सबसे ऊंचा है। रिपोर्ट में शामिल देशों में भारत की तरह ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू है।

मोदी सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 को अमल में लाए गए जीएसटी के ढांचे में पांच स्लैब (0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) बनाए गए हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं को इसी दायरे में रखा गया है। सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर भी रखा है और कुछ पर काफी कम टैक्स लगाए गए हैं।

जैसे सोने पर 3 तो कीमती पत्थरों पर 0.25 फीसद की दर से कर लगाया गया है। वहीं, अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद, रियल एस्टेट पर लगने वाला स्टाम्प ड्यूटी और बिजली बिल को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। विश्व बैंक ने 14 मार्च 2018 को ‘इंडिया डेवलपमेंट अपडेट’ की छमाही रिपोर्ट जारी की थी।

प्रमुख तथ्य:

इस रिपोर्ट में कहा गया भारत में टैक्स की उच्चतम दर 28 फीसद की है यह करीब 115 देशों के मुकाबले दूसरी उच्चतम कर दर है और एशिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया के 49 देशों में जीएसटी की एक दर है, जबकि 28 देश ऐसे हैं जहां जीएसटी की दो दरें प्रचलित हैं और सिर्फ पांच देश ही ऐसे हैं जिसमें भारत भी शामिल है जहां टैक्स की 5 दरें हैं।

जो देश जीएसटी की चार या उससे ज्यादा दरों का इस्तेमाल करते हैं उनमें इटली, लग्जमबर्ग, पाकिस्तान और घाना है। इस हिसाब से भारत दुनियाभर में सबसे ज्यादा जीएसटी दरें रखने वाला देश है।

टैक्स रिफंड की धीमी रफ्तार पर चिंता:

वर्ल्ड बैंक ने टैक्स रिफंड की धीमी रफ्तार पर भी चिंता जताई है। इसका असर पूंजी की उपलब्धता पर पड़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कर प्रणाली के प्रावधानों को अमल में लाने पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर भविष्य में स्थिति में सुधार आने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट में टैक्स रेट की संख्या कम करने, कानूनी प्रावधान और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की वकालत की गई है।