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भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया

भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया

संदर्भ:

27 अक्टूबर, 2021 को, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री को 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) का पुनर्गठन किया। बिवेक देबरॉय परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे।

प्रमुख बिंदु:

  • इसका गठन सितंबर 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद किया गया था।
  • इसे 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है।
  • राकेश मोहन, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता और आईआईएम-अहमदाबाद के प्रोफेसर टीटी राम मोहन को नए अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
  • अन्य अंशकालिक सदस्य देबरॉय, साजिद चेनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलकंठ मिश्रा हैं।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC):

  • यह एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है।
  • इसका गठन विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए किया गया है।
  • परिषद भारत सरकार के सामने देश के सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है।
  • यह प्रधानमंत्री को सूक्ष्म वित्त, मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्य:

  • प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और उस पर उन्हें सलाह देना;
  • व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करना और प्रधानमंत्री को विचार प्रस्तुत करना। यह या तो स्व-प्रेरणा से या प्रधानमंत्री या किसी अन्य के संदर्भ में हो सकता है।

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