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भारत में मर्चेंट शिप की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना

भारत में मर्चेंट शिप की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना

संदर्भ:

आत्मानिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी माल को आयात के लिए मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

  • बजटीय सहायता सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग को दी जाएगी।
  • सब्सिडी सहायता केवल उन्हीं जहाजों को दी जाएगी जिन्होंने योजना के क्रियान्वयन के बाद पुरस्कार प्राप्त किया है।
  • योजना के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 1 वर्ष से दूसरे वर्ष के व्यय के लिए निधियों के आवंटन में लचीलापन होगा।
  • 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज किसी भी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

इस योजना का महत्व:

  •  रोजगार सृजित करने की संभावना: भारतीय बेड़े में वृद्धि से भारतीय नाविकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा क्योंकि भारतीय जहाजों पर केवल भारतीय नाविकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।
  • जो कैडेट नाविक बनना चाहते हैं, उन्हें जहाजों पर ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भारतीय जहाज इस प्रकार युवा भारतीय कैडेट लड़कों और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण स्लॉट देंगे।

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