भारत में नवीकरणीय एकीकरण नीति आयोग और आईईए द्वारा रिपोर्ट

भारत में नवीकरणीय एकीकरण नीति आयोग और आईईए द्वारा रिपोर्ट

संदर्भ:

22 जुलाई को, एक रिपोर्ट, 2021 भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 को नीति आयोग और IEA द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। यह रिपोर्ट इन अक्षय-समृद्ध राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली ऊर्जा संक्रमण चुनौतियों को समझने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• यह रिपोर्ट पावर सिस्टम पर विभिन्न लचीलेपन विकल्पों के प्रभावों को दिखाने के लिए IEA मॉडलिंग परिणामों का उपयोग करती है।
• जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा (वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट) को एकीकृत कर सकती है। लेकिन इसके लिए उचित योजना, संसाधनों की पहचान, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण और उन्नत प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी।
• भारतीय राज्यों को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के अधिक लचीले संचालन, ग्रिड सुधार, मांग प्रतिक्रिया और भंडारण जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियोजित करने की आवश्यकता है ताकि वे स्वच्छ विद्युत प्रणालियों में संक्रमण कर सकें।
• उपयोग के समय (ToU) टैरिफ का उपयोग अनुकूल खपत को प्रेरित करने और मांग-पक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।
• इस रिपोर्ट में ताप विद्युत संयंत्रों के अनुकूल और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बढ़ते संचरण नेटवर्क के साथ-साथ भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए लागत प्रभावी समाधान की आवश्यकता पर सरकार की नीतियों को भी इस रिपोर्ट में उठाया गया था।