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भारत सरकार ने 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति के लिए नए नियम पेश किए

भारत सरकार ने 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति के लिए नए नियम पेश किए

संदर्भ:

सरकार ने “गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत नए नियम पेश किए हैं, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था।

गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021:

  • नए नियमों के तहत, भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन करने की गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है।
  • जिन महिलाओं के लिए सीमा बढ़ाई गई है उनमें अवयस्क, यौन हमले, बलात्कार या अनाचार; जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल जाती है विधवापन या तलाक का मामला शामिल हैं।
  • इसमें भ्रूण की विकृति के मामले शामिल हैं जिनमें शारीरिक या मानसिक विकार का खतरा होता है, मानसिक रूप से बीमार महिलाएँ और आपदा या आपातकालीन स्थितियों में जो सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं।
  • नए नियमों के अनुसार, यह तय करने के लिए राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा कि क्या भ्रूण की विकृति के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था का समापन  किया जा सकता है, जहाँ जीवन के साथ असंगति का पर्याप्त जोखिम है।
  • मेडिकल बोर्ड महिला और उसकी रिपोर्ट की जाँच करेगा और फिर अनुरोध प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेगा।

पूर्व नियम

  • पूर्व में, बारह सप्ताह तक गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह तथा 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भपात पर दो डॉक्टरों की सलाह आवश्यक थी।

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