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भारत सरकार ने UDAN का चौथा दौर शुरू किया है

भारत सरकार ने UDAN का चौथा दौर शुरू किया है

भारत सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम - UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) का चौथा दौर शुरू किया है, जो देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता है। इस दौर में फोकस क्षेत्र उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और द्वीप समूह होंगे।

प्रमुख बिंदु:

  • यह योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी, जो मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सेवा-प्रदान वाले क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहती है।
  • पिछले तीन वर्षों में, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत बोली लगाने के 3 दौर पूरे किए हैं और लगभग 700 मार्गों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कई का संचालन शीतकालीन अनुसूची 2019 के दौरान किया जाएगा। मंत्रालय अधिक हवाई अड्डों को विकसित करने और लंबित मार्गों के संचालन के लिए काम कर रहा है।
  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 1000 मार्गों का परिचालन करना और 100 से अधिक हवाई अड्डों का विकास करना है। मंत्रालय का लक्ष्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परिचालन मार्गों पर ध्यान केंद्रित करके इसे हासिल करना है।

योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

  • (व्यवहार्यता गैप फंडिंग) का संशोधन वीजीएफ कैप - श्रेणी 2/3 विमान (20 सीट से अधिक) के लिए वीजीएफ का प्रावधान प्राथमिकता क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेशों) के लद्दाख में आरसीएस उड़ानों के संचालन के लिए बढ़ाया गया है और जम्मू और कश्मीर; हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्य; लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार; श्रेणी 1/1 ए विमान (20 सीट से नीचे) के माध्यम से संचालन के लिए विभिन्न चरण लंबाई के लिए लागू वीजीएफ कैप को भी योजना के तहत छोटे विमानों के संचालन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किया गया है।
  • लघु-ढोना मार्गों को बढ़ावा देना: श्रेणी 2/3 विमानों के संचालन के लिए 600 किमी तक की लंबाई वाले मार्गों के लिए वीजीएफ के प्रावधान को प्रतिबंधित किया जाएगा, इसके अलावा कोई मौद्रिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। विभिन्न चरण लंबाई के लिए वीजीएफ के प्रावधान की तालिका 500 किमी तक की स्टेज लंबाई के लिए उपलब्ध होगी।
  • इस दौर के तहत हेलीकॉप्टर और सीप्लेन के संचालन की अनुमति होगी।

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