भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का विश्लेषण

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का विश्लेषण

प्रसंग

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा की।

विवरण

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) पॉलिसी रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित छोड़ देती है।
• सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर भी 4.25% पर अपरिवर्तित रहेगी, जबकि रिवर्स रेपो दर भी 3.35% पर अपरिवर्तित रहेगी।

मौद्रिक नीति के बारे में:-

• मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। इसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल है और मुद्रास्फीति, खपत, वृद्धि और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश की सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मांग पक्ष आर्थिक नीति है।
• आरबीआई मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी के साथ निहित है। यह जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।
• आरबीआई खुले बाजार संचालन, बैंक दर नीति, आरक्षित प्रणाली, ऋण नियंत्रण नीति, नैतिक अनुनय और कई अन्य उपकरणों के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है।
• इनमें से किसी भी उपकरण का उपयोग करने से ब्याज दर या अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बदलाव होगा।
• मौद्रिक नीति प्रकृति में विस्तारवादी और संकुचनकारी हो सकती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और ब्याज दरों को कम करना एक विस्तारवादी नीति को दर्शाता है।
• इसके विपरीत एक संविदात्मक मौद्रिक नीति है।
• एमपीसी वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगा।
• एमपीसी की बैठक कार्यसाधक चार सदस्यों का होता है। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में, गवर्नर के पास दूसरा या वोट डालने वाला वोट होता है।
• एमपीसी के सामने आने वाले प्रश्नों का निर्णय मतदान में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुसंख्यक वोटों द्वारा किया जाएगा।