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भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड इनकम, ओपन मार्किट के लिए उपायों की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड इनकम, ओपन मार्किट के लिए उपायों की घोषणा की:

भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त 2016 को निश्चित आय और मुद्रा बाजार के विकास के लिए उपायों के एक पैकेज की घोषणा की। इन उपायों का उद्देश्य बाजार के विकास को आगे बढ़ाना, भागीदारी बढाना, अधिक से अधिक बाजार में तरलता की सुविधा और संचार में सुधार करना है।

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को विकसित करने के लिए को खान समिति की कई सिफारिशों स्वीकारते हुए इसने बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली आंशिक ऋण वृद्धि की कुल सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है, कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो में ब्रोकर्स को स्वीकृत किया है, कॉरपोरेट बॉन्ड में रेपो के लिए मंच को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है और बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण की आपूर्ति को प्रोत्साहित किया है।

इसने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत कॉरपोरेट बॉन्ड को स्वीकार करने के लिए रिजर्व बैंक को सक्षम बनाने हेतु उपयुक्त कानूनी संशोधनों का साथ लेने का फैसला किया है।

इसके अतिरिक्त बैंकों को उनकी पूंजी जरूरतों को पूरा करने और सस्ते मकानों तथा ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बैंकों को विदेशी बाजारों में रूपये में अंकित बॉंड (मसाला बॉंड) जारी करने की अनुमति दी जा रही है। इससे विदेशों में रूपये के बॉंड बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में मसाला बॉंड केवल कंपनियां और गैर-बैंकिंग कंपनियों जैसे कि आवास वित्त कंपनियों और बड़े एनबीएफसी द्वारा ही जारी किये जा सकते हैं।

कॉरपोरेट बॉन्ड में सीधे व्यापार करने के लिए एफपीआई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह सेबी के साथ सहमति हो गई है। विदेशी मुद्रा बाजार के नियमों में एक बुनियादी बदलाव के कारण निवासियों के लिए ओपन पोजीशन को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक छूट को प्रस्तावित किया जा रहा है।

ओटीसी में हेजिंग के साथ ही एक्सचेंज ट्रेडेड बाजारों के लिए अनुज्ञेय सीमा भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। इसमें व्यापक रूप से भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों में वस्तुओं के मूल्य जोखिम की हेजिंग करने के लिए ढांचे की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

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