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भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्ज सीमा को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्ज सीमा को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रसंग

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नकदी की कमी को पूरा करने के लिये बैंकों के लिए बढ़ी हुई कर्ज सुविधा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है।

विवरण

हाल ही में, आरबीआई के फैसले के तहत 27 मार्च, 2020 से अनुसूचित बैंकों के लिये मार्जिनल स्‍टैंडिंग फैसलिलिटी के तहत कर्ज सीमा उनकी शुद्ध मांग और समय देनदारी के 2 फीसदी से बढ़ाकर 3 फीसदी कर दी गई है।

महत्व:-

  • इसका उद्देश्य बैंकों को उनकी तरलता आवश्यकताओं पर आराम प्रदान करना है।
  • यह निधियों की बढ़ती पहुंच प्रदान करता है और तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) के रूप में भी अर्हता प्राप्त करता है।
  • यह बैंकों को तरलता कवरेज अनुपात आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

सीमांत स्थायी सुविधा के बारे में:-

  • इस योजना के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के1% तक रिज़र्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं। ‘सीमांत स्थायी सुविधा’ दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है।
  • रुपये को मजबूत करने और इसकी गिरती विनिमय दर की जांच करने के प्रयास में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो और एमएसएफ के बीच अंतर को 3 प्रतिशत (जुलाई 2013 के अंत में) तक बढ़ा दिया।
  • एमएसएफ दर एक दंड दर के रूप में मंगाई गई है और 2015 के मध्य से आरबीआई ने इसे प्रचलित रेपो दर से 1 प्रतिशत अधिक बनाए रखा है। मार्च 2020 तक यह 4.65 प्रतिशत पर है, जो पूरी तरह से बैंक दर (यानी बैंक दर के बराबर) के साथ संरेखित है।

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के बारे में:-

यह बेसल III मानदंडों (बेसल आधारित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट) का एक खंड है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के विवेकपूर्ण विनियमन है। इसके तहत बैंकों को पर्याप्त अल्पकालिक तरलता (अगले 30 दिनों की उनकी जरूरतों) को बनाए रखना चाहिए ताकि वे तीव्र रूप से जीवित रह सकें।

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