भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत आयोग के कार्यकाल का ग्यारहवां विस्तार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत आयोग के कार्यकाल का ग्यारहवां विस्तार

संदर्भ:

14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के 11वें विस्तार को मंजूरी दी है।

ऐसा क्यों किया गया है?

• केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंदर उप-वर्गीकरण के मुद्दे का 31 जुलाई 2021 से 6 महीने बाद और 31 जनवरी 2022 तक निरीक्षण करना।

अनुच्छेद 340:

• यह पिछड़े वर्गों की स्थितियों पर शोध करने के लिए आयोग की नियुक्ति के लिए शर्तें निर्धारित करता है।
• राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों से बना एक आयोग नामित कर सकता है जो वह भारत के क्षेत्र के अंदर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए उपयुक्त समझता है। 

उप-वर्गीकरण क्यों?

• ओबीसी का उप-वर्गीकरण यह आश्वस्त करेगा कि ओबीसी समुदायों में अधिक पिछड़े भी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
• वर्तमान में, कोई उप-वर्गीकरण नहीं है और 27% आरक्षण अखंड संस्थाएँ हैं।