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भारतीय सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपये तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दी गयी

भारतीय सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपये तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दी गयी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों को तत्काल आधार पर 300 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ पूंजी अधिग्रहण मामलों को आगे बढ़ाने के लिए शक्तियां सौंपी हैं।

प्रमुख बिंदु:

  • शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल सशस्त्र बलों को उनकी बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।
  • नई सौंपी गई शक्तियां हथियारों और हथियारों की खरीद में समयसीमा घटाएंगी और यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगी कि आदेश छह महीने के भीतर दिए जाएं, और डिलीवरी एक साल के भीतर शुरू कर दी जाए।
  • इससे संबंधित निर्णय 15 जुलाई 2020 को विशेष डीसीए की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लिया गया था।
  • विशेष डीसीए बैठक उत्तरी सीमा के साथ मौजूद मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए आयोजित की गई थी।
  • यह निर्णय भारतीय सशस्त्र बलों को भी मजबूत करेगा और सीमाओं पर देश की सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

टिपण्णी:

  • डीएसी रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जो तीन सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल की पूंजी अधिग्रहण और नई नीतियों पर निर्णय लेता है। रक्षा मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है।

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