भारतीय विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति

भारतीय विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति

 हाल ही में छः विश्वविद्यालयों को 'प्रतिष्ठा संस्थान' की स्थिति को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र से 3 और निजी क्षेत्र से 3 सहित छह संस्थानों को इंस्टिट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस (IoEs) की स्थिति प्रदान की है।

तीन सार्वजनिक विश्वविद्यालय-

• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT)-बॉम्बे,
• IIT-दिल्ली ,
• IISc बंगलौर

तीन निजी विश्वविद्यालय

• रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जिओ इंस्टिट्यूट,
• BITS पिलानी,
• मनिपाल अकादमी ऑफ़ हायर एजुकेशन

उद्देश्य

प्रतिष्ठा योजना के संस्थानों का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों को दुनिया के शीर्ष 500 में लाने और अंततः शीर्ष 100 में लाने के लिए है। यह योजना विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि देश के भीतर भारतीय छात्र और देश की शिक्षा के सामान्य स्तर को बढ़ाया जा सके।

मंजूरी के बाद हुआ विवाद

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) की तरफ से छह इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस) का दर्जा देने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस को रिलायंस फाउंडेशन के जियो इंस्टीट्यूट पर आपत्ति है। पार्टी सवाल पूछ रही है कि जियो इंस्टीट्यूट अब तक बना ही नहीं है, तो सरकार कैसे उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दे सकती है?

मंत्रालय की सफाई

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूरे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2017, के क्लॉज 6.1 के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य निजी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंफास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बढ़ावा देना है, ताकि देश को इसका लाभ मिल सके। मंत्रालय ने कहा कि जियो इंस्टीट्यूट को ग्रीनफील्ड कैटेगरी के तहत चुना गया है, जो कि नए संस्थानों के लिए होती है।

मंत्रालय के अनुसार चार मानक तय किए गए थे जैसे-

• इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जमीन उपलब्ध हो
• शीर्ष योग्यता
• व्यापक अनुभव वाली टीम
• और इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए फंड जुटा सके

एचआरडी मंत्रालय ने कहा

छह इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिये जाने के मौके पर एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे देश में 800 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी शीर्ष 100 या 200 की विश्व रैंकिंग में शामिल नहीं है आज के निर्णय से इसे हासिल करने में मदद मिलेगी।