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बिहार राज्य सरकार सभी राज्य के स्वामित्व वाले वाहनों पर जो पूरे राज्य में 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं प्रतिबंध लगाने के लिए है

बिहार राज्य सरकार सभी राज्य के स्वामित्व वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए है जो पूरे राज्य में 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। प्रस्ताव का उद्देश्य वायु प्रदूषण का मुकाबला करना है। आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रतिबंध वाणिज्यिक वाहनों के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन केवल पटना महानगरीय क्षेत्र के लिए, जो इस तरह के प्रतिबंध के तहत आने वाला पहला गैर-मेट्रो शहर बन जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

इसका लक्ष्य सरकार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के साथ-साथ भारत स्टेज VI मानकों को पूरा करने के अवसर पैदा करना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पटना के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 414 पर गंभीर श्रेणी को पार कर गया।
कोलकाता और दिल्ली के महानगर लागू हैं। कोलकाता में 2008 में 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों से हटाने का आदेश दिया गया था।