छत्तीसगढ़ का 'बाजरा मिशन'

छत्तीसगढ़ का 'बाजरा मिशन'

संदर्भ:

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'बाजरा मिशन' शुरू करने की घोषणा की है। मिशन का उद्देश्य छोटे अनाज की फसलों के लिए किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू):

• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद और दंतेवाड़ा, जशपुर, कवर्धा, बस्तर, सुकमा, बलरामपुर, कोंडागांव, , कांकेर, राजनांदगांव, कोरिया, बीजापुर, कवर्धा, नारायणपुर, सूरजपुर, और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

मिशन के बारे में:

• यह राज्य को भारत में अनाज का हब बनाने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में भी एक कदम है।
• बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजरा के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसल तैयार करने में किसानों की सहायता करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि किसान पेशेवर विशेषज्ञता हासिल करें।
• राज्य कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बाजरा किसानों को प्रशिक्षण भी देगा ताकि वे आईआईएमआर हैदराबाद द्वारा विकसित वैज्ञानिक तकनीक को राष्ट्रीय स्तर पर आईआईएमआर हैदराबाद द्वारा बाजरे के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र स्तर पर लागू कर सकें।
• राज्य सरकार बाजरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए चयनित जिलों में IIMR विशेषज्ञों की तैनाती का समन्वय करेगी। राज्य एक वरिष्ठ सलाहकार भी नियुक्त करेगा जो मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेगा।
• सरकार बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव के तीन जिलों में छोटी अनाज फसलों के लिए बीज बैंक भी स्थापित करेगी।
• कोदो-कुटकी और रागी की फसल उगाने वाले किसानों को धान की फसल की जगह बाजरे की बुवाई के लिए 9000 रुपये प्रति एकड़ और बाजरे की बुवाई के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।