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द ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट

ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट

ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट G20 देशों की जलवायु क्रियाओं की सबसे व्यापक समीक्षा है। इस रिपोर्ट में विकार्बनन, जलवायु नीतियों, वित्त और भेद्यता पर 80 संकेतक शामिल हैं और यह 14 अनुसंधान संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है।

G20 के बारे में:

भारत सहित G20 समूह में लगभग 20 सदस्य हैं। यह समूह उन नीतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। सामूहिक रूप से, दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 90% दुनिया की आबादी का दो-तिहाई और विश्व व्यापार का 80% है।

प्रमुख बिंदु:

  •      रिपोर्ट 2019 का सारांश सभी G20 देशों का अवलोकन प्रदान करता है कि वे शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए यात्रा कैसे कर रहे हैं।
  •      वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 80 प्रतिशत के लिए G20 देश जिम्मेदार हैं। पेरिस समझौते की तापमान सीमा के भीतर रहने के लिए, उत्सर्जन में भारी कमी करने की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को लगभग 2050 तक घटाकर शुद्ध-शून्य करने की आवश्यकता है।
  •      1998 और 2017 के बीच, चरम मौसम की घटनाओं के कारण G20 देशों को औसतन 142 बिलियन अमरीकी डालर का नुकसान हुआ।
  •      रिपोर्ट के अनुसार, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के करीब है।
  •      लगभग 181 देशों को रैंकिंग के लिए लिया गया था जहां रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली और भारत सबसे अधिक रैंक वाले देश थे, जिन्हें चरम मौसम की घटनाओं से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था।
  •      रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु प्रतिक्रिया के मामले में ऑस्ट्रेलिया को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में देखा गया।
  •      जर्मनी और ब्राजील केवल दो देश थे जिनके दीर्घकालिक लक्ष्य थे।

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