दैनिक समाचार डाइजेस्ट:04 December 2019

श्रम मंत्रालय ने पेंशन सप्ताह मनाया

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2019 तक पेंशन सप्ताह के रूप में नामित किया है। इस सप्ताह प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन (PM-SYM) और व्यापारियों और स्व-रोजगार व्यक्तियों (NPS-Traders) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नामांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

इस विधेयक ने सितंबर 2019 में राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश को बदल दिया है। अध्यादेश ने कॉर्पोरेट करों को कम कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य कॉर्पोरेट कर की दर को बिना प्रोत्साहन के 22% और विनिर्माण क्षेत्र की संस्थाओं के लिए 15% तक लाकर विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश लाना है।

मॉरीशस के नए राष्ट्रपति के रूप में प्रीतिविराजसिंह रूपन चुने गए

मॉरीशस के सांसदों ने देश के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व कला और संस्कृति मंत्री पृथ्वीराजसिंह को चुना। वह मार्च 2018 से खाली पड़े पद को संभालेंगे।

भारतीय पोशन गान

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में ‘भारतीय पोशन गान’ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत को देश के सभी कोनों में कुपोषण मुक्त बनाने का संदेश देना है। यह गान महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित किया गया था, जिसे प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने लिखा था और शंकर महादेवन ने गाया था।

भारतीय नौसेना दिवस

भारतीय नौसेना ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। हमले को मनाने और हर साल नौसेना बल की भूमिका को पूरा करने के लिए, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 2019 नौसेना दिवस के लिए विषय इंडियन नेवी-सलिएंट, स्ट्रांग एंड स्विफ्ट है।

भारत का पहला ‘ईट राइट स्टेशन’

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को भारत के पहले "ईट राइट स्टेशन" के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसे एफएसएसएआई ने 4-स्टार रेटिंग के साथ सम्मानित किया है। यात्रियों को एक स्वस्थ और सही भोजन पसंद करने में मदद करने के प्रयासों के तहत, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2018 में एफएसएसएआई की ‘ईट राइट इंडिया’ पहल के हिस्से के रूप में ‘ईट राइट स्टेशन’ शुरू किया।

राज्यसभा ने विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया

विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद में पारित हो गया है। 3 दिसंबर 2019 को बिल राज्यसभा में पारित किया गया। एसपीजी (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, जो आधिकारिक निवास पर उनके साथ रहते हैं।