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दैनिक समाचार डाइजेस्ट:08 July 2020

क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण आयोजित

चीन और कनाडा के सहयोग से यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की सह-अध्यक्षता की, जहाँ देशों ने आर्थिक सुधार की योजनाओं को जारी रखा है, ताकि जारी जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पेरिस समझौते के साथ गठबंधन किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व बैंक से $ 400 मिलियन का समर्थन मिलता है

विश्व बैंक और भारत सरकार ने ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ में आवश्‍यक सहयोग बढ़ाने के लिए $ 400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गंगा नदी का कायाकल्प किया जाना है। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से पावन गंगा में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही नदी बेसिन का प्रबंधन सुदृढ़ होगा, जहां 500 मिलियन से भी अधिक लोग निवास करते हैं।

बांग्लादेश सरकार द्वारा बलि जानवरों के लिए 'डिजिटल हाट' का आयोजन

ईद-उल-अज़हा त्योहार के दौरान पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा 7 जुलाई 2020 को एक 'डिजिटल हाट' शुरू किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान पशु किसानों और व्यापारियों के वित्तीय नुकसान के मुद्दे को संबोधित करने और संक्रमण प्रसार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहल शुरू की है।

‘भारत में नैनो आधारित कृषि-इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश’ जारी किए

केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो-लिंक के माध्यम से 7 जुलाई 2020 को 'भारत में नैनो आधारित कृषि-इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए। दिशानिर्देश नियमन और नीति निर्माताओं को प्रावधान तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, जो भारत के खाद्य और कृषि-इनपुट क्षेत्र में भविष्य के नैनो-आधारित उत्पादों के लिए प्रभावी होगा। दिशानिर्देशों से मिशन - '2022 तक कृषि आय दोगुना होगी' और 'सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन' को लाभ प्राप्त होगा।

जेएलएल द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा

जोन्स लैंग लासेल (जेएलएल) द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स (जीआरईटीआई) ने भारत को 34 वें स्थान पर रखा है। दुनिया भर में, ग्रेटब्रिटेन अचल संपत्ति बाजार में सबसे पारदर्शी देश है और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) है।

समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और इंडोनेशिया के तट रक्षकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रयास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडोनेशियाई तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज और बचाव के क्षेत्रों में सहयोगी और सहकारी सांझेदारी में सुधार लाने के उद्देश्य से नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर सुविधा, जिसका उद्घाटन योट्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया गया है

हीरानंदानी समूह की सहायक कंपनी योट्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। इसे योट्टा एनएम 1 कहा जाता है। यह डाटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में 600 एकड़ में हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के अंदर स्थित है। इस डेटा सेंटर में 7200 रैक होंगे और इसमें 50 मेगावाट के बिजली के साथ 48 घंटे का बैकअप हमेशा मौजूद रहेगा।

मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा आणविक नैदानिक परीक्षणों के लिए भारत की पहली स्वचालित मशीन

पुणे स्थित आणविक डायग्नोस्टिक्स कंपनी मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने पहली मशीन लॉन्च की है जो कोरोनावायरस संक्रमण के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षणों जैसी आणविक नैदानिक ​​परीक्षणों की प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है। मशीन का नाम ‘कॉम्पैक्ट XL’ है, और यह एक कॉम्पैक्ट बेंच मशीन है जो आरटी-पीसीआर ट्यूबों की तैयारी के लिए नमूनों की हैंडलिंग से प्रयोगशाला प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आईएफएससीए के पहले अध्यक्ष के रूप में इनजेटी श्रीनिवास को नियुक्त करता है

वरिष्ठ नौकरशाह, इनजेटी श्रीनिवास को गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक सिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आईएफएसए देश भर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

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