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दैनिक समाचार डाइजेस्ट:09 July 2020

ओडिशा ने सरकारी भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए BLUIS प्रणाली शुरू की

ओडिशा के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में सरकारी भूमि में परिवर्तन की निगरानी के लिए BLUIS प्रणाली की शुरुआत की। यह प्रणाली उच्च संकल्प उपग्रह इमेजरी का उपयोग करेगा।

भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम (BLUIS) एक मोबाइल और वेब-आधारित समाधान है और भूमि के उपयोग में बदलाव पर अलार्म बजाएगा और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले भूमिधारकों के लिए मुश्किल पैदा करेगा।

15वें वित्त आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपने उच्च स्तरीय समूह (एचएलजी) के साथ बैठक की

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की रूपरेखा की बेहतर समझ हासिल करने और केंद्र सरकार की आवश्यकता और स्वास्थ्य खर्च को फिर से प्राथमिकता देने के उसके इरादे को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने 7 जुलाई 2020 को विश्व बैंक, नीति आयोग और स्वास्थ्य क्षेत्र पर वित्त आयोग के उच्च स्तरीय समूह (एचएलजी) के सदस्य के साथ एक विस्तृत बैठक की। 15 वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र, नीतिआयोग और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय समूह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी ताकि सरकार के स्वास्थ्य व्यय को फिर से तैयार किया जा सके।

कोविड-19 पर शोध के लिए आईआईटी पूर्व छात्र परिषद और सीएसआईआर-आईजीआईबी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद के तहत काम करने वाले संस्थानों में से एक, जीनोमिक्स और एकीकृत बायोलॉजी संस्थान (IGIB) द्वारा एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों संस्थान समझौते के अनुसार कोविड-19 संक्रमण पर संयुक्त अनुसंधान करेंगे और रोगियों के डेटा का विश्लेषण करेंगे। आईआईटी एलुमनी काउंसिल दुनिया की सबसे बड़ी आणविक नैदानिक ​​प्रयोगशाला भी स्थापित कर रही है जिसे 'मेगालैब मुंबई' कहा जाता है।

डेटा के आदान-प्रदान के लिए सीबीडीटी और सेबी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दोनों संगठनों के बीच डेटा-साझा करने के उदेश्य से आज एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन से सेबी और सीबीडीटी को आपस में स्वचालित और नियमित आधार पर डेटा और सूचना साझा करने की सुविधा प्राप्त होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपए के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ की स्थापना को मंजूरी दी

नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, ‘कृषि अवसंरचना कोष’ को 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

बैंक और वित्तीय संस्थान इस योजना के तहत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, किसान उत्पादक संगठनों, किसानों, विपणन सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप्स को 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेंगे।

मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री आवास योजना-  शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। सस्ती किराये की आवास परिसरों (AHRCs) को प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY - U) के तहत एक उप-योजना के रूप में कार्य करेगा। सरकार रियायत समझौते के माध्यम से पच्चीस साल की अवधि के लिए सस्ती किराये की आवास परिसरों (AHRCs) में सरकार के पहले से मौजूद और खाली पड़े आवास परिसरों को परिवर्तित कर देगी।

श्रीलंका और मालदीव ने 2023 से पहले रूबेला और खसरा को समाप्त कर दिया है

श्रीलंका और मालदीव विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश बन गए हैं।

रक्षा मंत्री श्री द्वारा जम्मू-कश्मीर में छह पुलों का ई-उद्घाटन किया

जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निकट स्थित संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों की कनेक्टिविटी में एक नई क्रांति का सूत्रपात करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छह प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड समय में रणनीतिक महत्व रखने वाले पुलों को पूरा किया। छह में से दो पुल कठुआ जिले के तरनाह नाले पर स्थित हैं, और बाकी के चार अखनूर / जम्मू जिले में अखनूर-पल्लनवाला मार्ग पर स्थित हैं।

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