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दैनिक समाचार डाइजेस्ट:14 February 2019

कैबिनेट ने केंद्र की जनजातीय कल्याण योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने (अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति)- संशोधन विधेयक में सरकारी संशोधनों के एक प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की है जिसका लक्ष्‍य छत्‍तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कई नई जातियों को शामिल करना है, ताकि उन्‍हें विभिन्‍नसरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्‍त हो सके। वित्‍तमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रिमण्‍डल की आर्थिक मामलों की समिति ने दो हजार नौ सौ करोड़ रूपये केपरिव्‍यय के साथ ऋण सम्‍बद्ध पूंजी सब्सिडी और प्रौद्योगिकी सुधार कार्यक्रम को भीमंजूरी दी।

कैबिनेट ने ‘एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019’ पेश करने को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक,  2019’ पेश करने को स्‍वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्‍य ज्‍यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्‍पीड़न करने के खिलाफ उन्‍हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है।

मंत्रिमंडल ने ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) को 12वीं योजना के बाद 3 वर्ष के लिए बढ़ाने यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी (सीएलसीएस) घटक में प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि (टीएडीएफ) और प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन के जरिये ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) को जारी रखने के बारे में अपनी मंजूरी दे दी है।

बिहार : वृद्ध लोगों को पेंशन देने की घोषणा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 फरवरी को राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध जनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए भी बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की घोषणा की। नीतीश ने कहा कि इस योजना का लाभ सेवानिवृत्त पेंशनधारी सरकारी कर्मियों को छोड कर सभी आयु वर्ग के वृद्धजनों को मिलेगा।

राजस्थान ने गुर्जरों, चार अन्य समुदायों के लिए 5% कोटा बिल पास किया

विधानसभा में 13 फरवरी को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने 'राजस्थान बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट बिल' पेश किया. इसमें गुर्जर, बंजारा/ बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/ गाडोलिया, राइका/ रैबारी/ देबासी और गडरिया/ गाडरी/गायरी  जातियों को आरक्षण देने का जिक्र किया गया है।

पटना रेल मेट्रो परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी

बिहार की राजधानी पटना शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को 13 फरवरी को मंजूरी दे दी। इसमें दो गलियारे - दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी होंगे। सरकार के मुताबिक करीब 13,365.77 करोड़ रुपये वाली अनुमानित लागत वाली की इस परियोजना का क्रियान्वयन पांच साल में होगा।

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