दैनिक समाचार डाइजेस्ट:16 July 2021

अदाणी समूह ने जीवीके समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया

गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह ने जीवीके समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ, अडानी समूह भारत में हवाईअड्डा अवसंरचना कंपनियों के मामले में शीर्ष संगठन बन गया है।

UV-C प्रौद्योगिकी

संसद में "SARS-COV-2 के वायुजनित संचरण को कम करने" के लिए पराबैंगनी-सी या UV-C कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकी स्थापित की जाएगी। इसे सीएसआईआर-सीएसआईओ (केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन) द्वारा विकसित किया गया है।

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) का 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे का पहला आधिकारिक मसौदा

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) सचिवालय ने 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे का पहला आधिकारिक मसौदा जारी किया। इस ढांचे का उपयोग लोगों को प्रकृति और इसकी आवश्यक सेवाओं को संरक्षित और बचाव करने के लिए 2030 तक दुनिया भर में कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाएगा। 2030 के लिए, इसमें 21 लक्ष्य शामिल हैं। समान रूप से प्रबंधित, पारिस्थितिक रूप से प्रतिनिधि और संरक्षित क्षेत्रों की अच्छी तरह से जुड़ी प्रणालियों द्वारा 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण शामिल है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियम 2021 मसौदा

15 जुलाई, 2021 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने सार्वजनिक समीक्षा के लिए अद्यतन "द ड्रोन नियम, 2021" जारी किया। अद्वितीय प्राधिकरण संख्या, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, अद्वितीय प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकरण, ड्रोन पोर्ट प्राधिकरण, छात्र दूरस्थ पायलट लाइसेंस, दूरस्थ पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण आदि स्वीकृतियाँ समाप्त की गई। प्रपत्रों की संख्या 25 से घटकर 6 हो गई।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन

15 जुलाई, 2021 को, रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह, ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन लॉन्च किया। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा IIT-कानपुर की सहायता से विकसित किया गया है। यह सरकार में शिकायत निवारण को उन्नत करने के लिए बनाई गई पहली एआई-आधारित प्रणाली है।

भारत में मर्चेंट शिप की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना

आत्मानिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी माल को आयात के लिए मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज किसी भी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत आयोग के कार्यकाल का ग्यारहवां विस्तार

14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के 11वें विस्तार को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंदर उप-वर्गीकरण के मुद्दे का 31 जुलाई 2021 से 6 महीने बाद और 31 जनवरी 2022 तक निरीक्षण करना।

सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी

हाल ही में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कथित आतंकी संबंध के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (C) के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर के 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। 

संविधान का अनुच्छेद 311- संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों के पद से बर्खास्तगी, हटाने या पद में कमी से संबंधित है।