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दैनिक समाचार डाइजेस्ट:16 March 2019

जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 (ए) के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण

राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों द्वारा शासित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त धारा के अंतर्गत आयोग के साथ पंजीकरण चाहने वाले राजनीतिक दल को अपने गठन की तिथि से लेकर 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग के पास आवेदन जमा कराना होता है।

राष्‍ट्रपति ने गांधीनगर में नवाचार और उद्यमिता उत्‍सव का उद्घाटन किया

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च को गांधीनगर (गुजरात) में नवाचार और उद्यमिता उत्‍सव (Festival of Innovation & Entrepreneurship (FINE)) का उद्घाटन किया।

यह (FINE) नवाचारों के लिए सम्मान, प्रदर्शन और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा।

उन्‍होंने इस दौरान 10वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन पुरस्‍कार भी प्रदान किये।

भारत और अमरीका के बीच वार्ता में देश-दर-देश (सीबीसी) रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्‍ताक्षर

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 286 की उप-धारा 4 में अपेक्षित है कि भारत में निवासी किसी अन्‍तर्राष्‍ट्रीय समूह की वैकल्पिक रिर्पोटिंग संस्‍था या मूल संस्‍था के अलावा किसी अन्‍तर्राष्‍ट्रीय समूह की संघटक संस्‍था निर्धारित अवधि के अन्‍दर रिर्पोटिंग लेखा वर्ष के लिए उस अन्‍तर्राष्‍ट्रीय समूह के संबंध में देश-दर-देश (सीबीसी) रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेगी

भारत में नील वायरस की शुरुआत

केरल में सात साल के एक लड़के को वेस्ट नील वायरस का संक्रमण होने की बात पता चली है।    

यह वायरस एक मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और इसके अधिकतर मामले उत्तर अमेरिका में सामने आये हैं।

वायरस के संक्रमण के शिकार लोगों को बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना और त्वचा पर निशान पड़ना आदि शिकायतें होती हैं। 

BEE ने एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया

भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज- UNNATEE (अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी क्षमता) विकसित किया है।

यह 'रणनीति दस्तावेज' ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शमन कार्रवाई को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है।

 

लिविंग सर्वे 2019 की मर्सर क्वालिटी सर्वे में दुनिया के सबसे ‘अयोग्य’ शहरों में भारत के 7 शहर शामिल

ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मर्सर द्वारा जारी एक सूची में, भारत के सात शहरों को रहने योग्य गुणवत्ता में निकृष्ट माना गया है।

लिविंग सर्वे एक रैंकिंग है, जो “शहरों की आंतरिक स्थिरता का विश्लेषण करती है”। मर्सर क्वालिटी के इस विश्लेषण में शहर में अपराध का स्तर, कानून स्थापित करने वाली संस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीमाएं, अन्य देशों के साथ संबंध और प्रेस की स्वतंत्रता जांची जाती है”।

इलेक्टोरल बॉन्ड

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने और मुख्य रिट पिटीशन की पेंडेंसी के दौरान फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए किए गए कुछ संशोधनों को लेकर दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है।

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