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दैनिक समाचार डाइजेस्ट:18 May 2019

प्रोजेक्ट स्पैरो-सीबीआईसी की शुरूआत

आईआरएस अधिकारियो (सी और सीई) की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट आनलॉइन लिखने के लिए स्पैरो का शुभारंभ वर्ष 2016-17 में किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन हेतु निरंतर प्रयासो के रूप में देश में तैनात समूह बी और समूह सी के 46 हजार से अधिक अधिकारियो की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट आनलॉइन लिखने के लिए स्पैरो की शुरूआत की गई है।

केरल विधानसभा ने अपने सभी रिकॉर्डों को डिजिटल करेगी

जल्द ही, केरल विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगी और राज्य सरकार सभी रिकॉर्डों को डिजिटल बनाने की पहल करेगी।

इससे सालाना 35 करोड़ से 49 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। अभी राज्य को पेपर प्रिंटआउट लेने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

परियोजना का पहला चरण 14 महीनों में पूरा होने की सम्भावना है।

सिक्किम राज्य दिवस: 16 मई

प्रतिवर्ष 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है। सिक्किम स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारत का राज्य बना। सिक्किम 16 मई 1975 को भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था।

1947 में आजादी के बाद सिक्किम भारत का हिस्सा होते हुए भी आजाद था। सिक्किम की भारत के साथ संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि सिक्किम के रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत द्वारा देखे जाएंगे। इसके बाद साल 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसी के साथ वहां राजशाही शासन खत्म हुआ।

ग्रीन कार्ड के नियम में होंगे बदलाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में नागरिकता लेने के नियम में बदलाव लाने की तैयारी में है। इसके लिए योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली का प्रस्ताव जल्द पेश करेंगे। नए नियम लागू होने पर अमेरिका में सिर्फ कुशल पेशवरो को ही नागरिकता पाने के लिए ग्रीन कार्ड मिलेगा।

मौजूदा आव्रजन व्यवस्था के अमेरिका में पारिवारिक संबंधों को तरजीह दी जाती है।

चीन करेगा 2023 एशियाई कप की मेजबानी

दक्षिण कोरिया ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अपनी बोली को वापस लेने की घोषणा के बाद अब चीन 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

दक्षिण कोरिया के पहले इंडोनेशिया और थाईलैंड ने भी मेजबानी की बोलियों को वापस ले लिया था। ऐसे में जब दक्षिण कोरिया ने मेजबानी की बोलि में से अपना नाम वापस लिया तो मात्र चीन दावेदार बचा।

सऊदी अरब ने पहली बार स्थायी निवास को मंजूरी दी

सऊदी सरकार ने पहली बार एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जो कुछ प्रवासियों को स्थायी निवास देती है, जिससे उन्हें राज्य में अचल संपत्ति प्राप्त करने और सऊदी प्रायोजक के बिना अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति मिलती है।

दूसरे शब्दों में कुछ खास प्रवासी सऊदी अरब में अचल संपत्ति खरीद सकते है।

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