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दैनिक समाचार डाइजेस्ट:18 February 2020

समरक्षने योजना

कर्नाटक की राज्य सरकार ‘समरक्षने योजना’ के तहत राज्य भर में असूचीगत धरोहर स्मारकों के संरक्षण के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण स्मारकों और इमारतों को संरक्षित करना है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या कर्नाटक पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल नहीं हैं। राज्य में 25,000 से अधिक मंदिर, मस्जिद, चर्च, विरासत भवन और अन्य स्मारक हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को 2020-21 से सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ शुरू करने की सिफारिश की

भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने वित्तीय लेखांकन वर्ष को 2020-21 से केंद्र सरकार के प्रभाव साथ संरेखित करना है। इस कदम से केंद्रीय बैंक से अंतरिम लाभांश प्राप्त करने वाले राजकोष की प्रथा का अंत हो सकता है। सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ वर्तमान में जुलाई-जून में आरबीआई के वित्तीय वर्ष को संरेखित करने की सिफारिश की गई है, जो कि वर्ष 2020-21 के अप्रैल-मार्च से है और इसके विचार के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजने को मंजूरी दी गई है।

केरल में एक और वन्यजीव अभयारण्य

केरल की राज्य सरकार साइलेंट वैली नेशनल पार्क के 148-वर्ग किलोमीटर के बफर ज़ोन को भवानी वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए तैयार है। मन्नारकाड और नीलाम्बर (दक्षिण) वन प्रभागों के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए, यह क्षेत्र राज्य का 25 वां संरक्षित क्षेत्र बन जाएगा। 

बेंगलुरु के पास पाया गया लिथियम का भंडार

परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ता जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की एक इकाई है, ने बेंगलुरू से 100 किलोमीटर दूर मांड्या में सर्वेक्षण की गई भूमि के भाग में 14,100 टन के लिथियम भंडार का अनुमान लगाया है। 

लिथियम एक दुर्लभ धातु है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का 4 वां राष्ट्रीय सम्मेलन

17 फरवरी 2020 को उदयपुर (राजस्थान) में प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन की समीक्षा पर दो दिवसीय 4 वें राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

अमेरिका ने भारत के लिए "विकासशील" टैग हटा दिया है

10 फरवरी 2020 को, अमेरिका ने दस देशों से अधिक को हटा दिया, जिसमें भारत भी शामिल है, इसकी सूची उन देशों की है जिन्हें व्यापार उद्देश्यों के लिए "विकासशील" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देशों की इन सूचियों को "विकसित" अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, इस प्रकार वे व्यापार लाभ नहीं ले पाएंगे। 

जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेश जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। न्यायाधिकरण के पास केंद्रशासित प्रदेश सेवाओं से संबंधित विवादों और अन्य मुद्दों को संभालने का अधिकार क्षेत्र होगा।

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