दैनिक समाचार डाइजेस्ट:20 September 2020

विश्लेषण: व्यापार समझौतों के अंतर्गत नियमों का प्रशासन : सीएआरओटीएआर, 2020

सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंतर्गत नियमों का प्रशासन) नियम 2020 (सीएआरओटीएआर, 2020) के संबंध में 21 अगस्त, 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। सीएआरओटीएआर, 2020 घरेलू उद्योग को एफटीए के दुरुपयोग से बचाता है। यह आयातक को मूल देश का सही पता लगाने के लिए समर्थन करेगा। उत्पादक देश के बारे में पता लगाने में आसानी होगी साथ ही सीमा शुल्क में छूट के दावों में आसानी होगी और एफ़टीए के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सहज अनुमति में सहूलियत होगी।

विश्लेषण: सरकार के श्रम कोड के नए संस्करण - प्रमुख प्रस्ताव और चिंताएँ

सरकार ने तीन श्रम संहिताएं पेश कीं - ये विधेयक इस प्रकार हैं- (i) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, (ii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधी संहिता विधेयक, 2020 और (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020. इसने उन शर्तों को पेश करने का प्रस्ताव दिया जो श्रमिकों के अधिकारों को हड़ताल करने के लिए प्रतिबंधित करती हैं।

विश्लेषण: ब्रूसीलोसिस क्या है, जीवाणु रोग जिसने चीन में हजारों को संक्रमित किया है?

ब्रूसीलोसिस एक जीवाणु रोग है जो मवेशियों, सूअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, बीमारी के ज्यादातर मामले संक्रमित बकरियों या भेड़ों से अनपेक्षित दूध या पनीर के सेवन के कारण होते हैं।

लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर। करदाताओं को राहत देने के लिये कराधान विधेयक भी पारित

कंपनी संशोधन विधेयक 2020 में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े अपराधों को आर्थिक अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है।

कराधान और अन्य कानून (विश्राम और कुछ प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2020 का उद्देश्‍य अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछेक कानूनों से जुड़े दण्‍ड को माफ करने की सुविधा प्रदान करना है।

विश्लेषण: स्पाइस+ पोर्टल

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) पहल के एक भाग के रूप में स्पाइस+ (स्पष्ट SPICe Plus) नाम से एक वेब-फॉर्म को अधिसूचित और तैनात किया है। वेब-फॉर्म तीन केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग), एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) और विभिन्न बैंकों द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है।