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दैनिक समाचार डाइजेस्ट:20 April 2019

नेपाल का पहला उपग्रह लांच

नेपाल ने अपना पहला उपग्रह 18 अप्रैल की सुबह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया।

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने इस बात की पुष्टि की और उन्होंने वैश्विक स्तर पर नेपाल के इस समूह में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है और देश के पहले उपग्रह के निर्माण में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया है।

नेपाल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी (एनएएसटी) के अनुसार, नेपाली वैज्ञानिकों द्वारा विकसित, शोध उपग्रह ''नेपालीसैट -1'' को अमेरिका के वर्जीनिया से 2:31 बजे (नेपाली समय) पर लॉन्च किया गया था।

दो नेपाली वैज्ञानिक, आभा मास्की और हरिराम श्रेष्ठ जो वर्तमान में जापानी क्यूशू प्रौद्योगिकी संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं, ने अपने संस्थान के BIRDS परियोजना के तहत इस उपग्रह को विकसित किया है।

केनरा बैंक RBIs EMV जनादेश को पूरा करने वाला पहला PSB बना

ACI वर्ल्डवाइड, रियलटाइम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और बैंकिंग समाधानों के एक वैश्विक प्रदाता, ने घोषणा की है कि केनरा बैंक ने अपने एटीएम नेटवर्क और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ईएमवी कार्ड का समर्थन करने के लिए नई कार्यक्षमता को सफलतापूर्वक रोल आउट कर दिया है।

ईएमवी  का उद्देश्य खोए हुए और चोरी किए गए कार्ड धोखाधड़ी को कम करना है।

सऊदी अरब 2020 में जी 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह अपनी राजधानी रियाद में नवंबर 2020 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

यह अरब देश का पहला जी-20 शिखर सम्मेलन होगा। बता दें, 2019 में यह सम्मेलन जापान में आयोजित किया जाएगा।

पिछले साल जी-20 की बैठक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी, जहां सऊदी के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था।

उन्होंने विश्व के नेताओं के साथ कई बैठकें कीं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी शामिल थी।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

‘रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्ड्स्’ की सालाना रिपोर्ट में भारत प्रेस की आजादी के मामले में दो पायदान खिसक गया है।

180 देशों में भारत का स्थान 140वां है। 18 अप्रैल को जारी रिपोर्ट में भारत में चल रहे चुनाव प्रचार के दौर को पत्रकारों के लिए खासतौर पर सबसे खतरनाक वक्त के तौर पर चिन्हित किया है।

‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019’ में नॉर्वे शीर्ष पर है। इसमें पाया गया है कि दुनिया भर में पत्रकारों के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ी है। इस वजह से भारत में बीते साल अपने काम के कारण कम से कम छह पत्रकारों की हत्या कर दी गई।

आईएमएफ और विश्व बैंक ने इन-हाउस उद्देश्यों के लिए लर्निंग कॉइन लॉन्च किया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने मिलकर एक निजी ब्लॉकचेन लॉन्च किया है।

न्यूबेन, जिसे "लर्निंग कॉइन" कहा जाता है और केवल आईएमएफ और विश्व बैंक में सुलभ है, इसका उद्देश्य संगठनों के भीतर प्रासंगिक व्यक्तियों को ब्लॉकचैन के बारे में सिखाना है।

हालांकि सिक्कों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है - इसलिए सूडो टोकन - शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करने वाले कर्मचारी सदस्यों को टोकन प्राप्त होगा जो फिर कुछ प्रमाणों के लिए भुनाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को समकालीन दुनिया में ब्लॉकचेन तकनीक के कनेक्शन को समझना है।

भारत ने लगाई जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार व्यापार पर रोक

सरकार की यह कार्रवाई एलओसी से गुजरने वाले व्यापार मार्गों के गलत इस्तेमाल को देखते हुए की गई है।

व्यापार मार्ग की आड़ में पाकिस्तान से संबंध रखने वाले अराजक तत्व अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा आदि की तस्करी कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनआईए की जांच में सामने आया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन व अलगाववाद समर्थित लोग व्यापार की आड़ में एलओसी के मार्गों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

'वरुण' अभ्यास में भारत और फ्रांस की ताकत का दिखेगा नजारा

भारत और फ्रांस के बीच अब तक का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास जल्द शुरू होने वाला है। इस सैन्य अभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर, विनाशक, पनडुब्बी आदि भी बेड़े में शामिल होंगे।

दोनों देश अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करेंगे। वरुण अभ्यास के तहत गोवा और करवर में 1 मई से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा।

भारत की तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य और मिग-29k फाइटर के साथ एफएनएश चार्ल डि गुएल के साथ राफेल-एम नौसेना जेट और दूसरे युद्धक उपकरणों का प्रयोग अभ्यास के दौरान किया जाएगा।

दैनिक समाचार: चुनाव आयोग की शक्तियाँ

भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव अभियान में बार-बार कानून के उल्लंघन और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग योगी आदित्यनाथ, मायावती जैसे बड़े नेताओं को सजा भी दे चुका है, फिर भी सियासत को शर्मसार करने वाले बयान बेलगाम हैं।

ऐसे में जो लोग अपमानजनक और विभाजनकारी भाषणों की झड़ी लगाते हैं उनको लेकर कानून लागू करने में पहल की कमी के कारण 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ा इसके बाद एक्शन में तेजी आई।

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