Bookmark Bookmark

डीजीडीई के आईडीई अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

डीजीडीई के आईडीई अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

संदर्भ:

रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने 18 अक्टूबर 2021 को भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं (आईडीईएस) के अधिकारियों और रक्षा संपदा महानिदेशालय के तकनीकी कर्मचारियों के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों और रक्षा भूमि सीमाओं के मानचित्रण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

  • कार्यक्रम का उद्देश्य देश के प्रमुख संस्थानों के माध्यम से रक्षा संपदा संगठन के संसाधनों को नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षित करना और भूमि के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए आंतरिक क्षमता उत्पन्न करना है।

कार्यक्रम के बारे में:

  • प्रशिक्षण का पहला बैच हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) में शुरू हुआ, जब नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
  • इस कार्यक्रम के साथ, प्रशिक्षु आधुनिक तकनीकों जैसे सैटेलाइट इमेजरी प्रोसेसिंग, ड्रोन इमेजरी प्रोसेसिंग आदि में नया कौशल हासिल करने में सक्षम होंगे।
  • छावनी बोर्डों के कंप्यूटर प्रोग्रामर सहित डीजीडीई संगठन की पूरी तकनीकी टीम को बैचों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। उपमंडल अधिकारियों के पहले बैच को 18 अक्टूबर 2021 से एनआरएससी, हैदराबाद में दो सप्ताह के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

You might be interested:

'माउंट हैरियट' से 'माउंट मणिपुर'

'माउंट हैरियट' से 'माउंट मणिपुर' संदर्भ: मणिपुर के बाद, केंद्र ने अंडमान और निक ...

9 महीने पहले

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए एक कार्यदल का गठन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए एक कार्यदल का गठन संदर्भ: प्रधान मंत् ...

9 महीने पहले

भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया

भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया संदर्भ: 18 अ ...

9 महीने पहले

दुबई और जम्मू-कश्मीर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दुबई और जम्मू-कश्मीर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संदर्भ:  जम्मू और कश ...

9 महीने पहले

मिलाद-उन-नबी: संक्षिप्त विवरण

मिलाद-उन-नबी: संक्षिप्त विवरण संदर्भ: मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद पूरे भारत में ...

9 महीने पहले

भारत सरकार ने 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति के लिए नए नियम पेश किए

भारत सरकार ने 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति के लिए नए नियम पेश किए संदर्भ: सरक ...

9 महीने पहले

Provide your feedback on this article: