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गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 14,500 से अधिक एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया है

गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 14,500 से अधिक एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया है

गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 14,500 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (NGO) पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये गैर सरकारी संगठन विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

  • 2017-18 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न न जमा करने पर हाल ही में 1,808 एफसीआरए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं।
  • एफसीआरए और नियम बताते हैं कि सभी एफसीआरए एनजीओ और संघों को समय पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है। गैर-अनुपालन वाले गैर-सरकारी संगठनों को ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से नोटिस और अनुस्मारक जारी किए जाते हैं। गैर-अनुपालन एनजीओ के खिलाफ पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करने और रद्द करने जैसी आगे की कार्रवाई भी की जाती है।

एनजीओ (NGO) के बारे में:

  • विश्व बैंक (WB) गैर-सरकारी संगठनों को निजी संगठनों के रूप में परिभाषित करता है जो पीड़ितों को राहत देने, पर्यावरण की रक्षा करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास का कार्य करते हैं।
  • एनजीओ कानूनी रूप से गठित संगठन हैं जो सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। यह आम तौर पर "गैर-राज्य, गैर-लाभकारी उन्मुख समूह होते हैं, जो सार्वजनिक हित के उद्देश्यों का पालन करते हैं"।
  • भारत में गैर सरकारी संगठनों के कामकाज के नियमन के लिए कानून हैं। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA अधिनियम) सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक हैं जो गैर सरकारी संगठनों को विनियमित करते हैं।

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