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हरित जीडीपी

हरित जीडीपी:

हरित अथवा ग्रीन जीडीपी टर्म को सामान्यतः पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के पश्चात जीडीपी में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हरित जीडीपी का मतलब पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद के उन आँकड़ों से है, जो आर्थिक गतिविधियों में पर्यावरणीय तरीकों को स्थापित करते हैं।

किसी देश की हरित जीडीपी से मतलब है कि वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिये किस हद तक तैयार है। इसका मतलब यह है कि हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का प्रति व्यक्ति कचरा और कार्बन के उत्सर्जन का पैमाना है। जो कितना घट या बढ़ रहा है।

दुनिया में चीन पहला देश है। जिसने 2004 में पहली बार अपने सकल घरेलू उत्पाद में हरित जीडीपी का फॉर्मूला और पैमाना पेश किया था। आर्थिक विकास में पर्यावरण नुकसान की कीमत को लेकर पहली बार चीन ने ही 2006 में 2004 के आँकड़े जारी किए थे।

पर्यावरण लेखांकन:

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) एक समयावधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन, खपत और धन की संचय की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए एक लेखांकन ढांचा है। जब अर्थव्यवस्था के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के उपयोग की जानकारी राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में एकीकृत होती है, तब यह हरित राष्ट्रीय लेखा (ग्रीन नेशनल एकाउंट्स) या पर्यावरण लेखांकन बन जाता है।

पर्यावरण लेखांकन की प्रक्रिया में तीन प्रमुख कदम शामिल हैं: भौतिक लेखांकन; मौद्रिक मूल्यांकन; और राष्ट्रीय आय / संपत्ति खातों के साथ एकीकरण। भौतिक लेखांकन स्थानिक और अस्थायी टर्म्स में संसाधनों, प्रकारों, और सीमा (गुणात्मक और मात्रात्मक) की स्थिति निर्धारित करता है। इसके मूर्त और अमूर्त घटकों को निर्धारित करने के लिए मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता है।

इसके बाद, ग्रीन जीडीपी के मान तक पहुंचने के लिए मौद्रिक टर्म्स में प्राकृतिक संसाधनों में हुआ शुद्ध परिवर्तन सकल घरेलू उत्पाद में एकीकृत किया जाता है।

भारत में पर्यावरण लेखांकन का इतिहास:

1990 के दशक के आरंभ में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा डेवलपमेंट ऑफ़ एनवायरनमेंटल स्टेटिस्टिक्स (एफडीईएस) के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया गया था।

समस्याएं:

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.5% अर्थात 550 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा; जल प्रदूषण और भूमि अपरदन जैसी समस्याओं की लागत संभवतः कहीं अधिक थी।

कमोडिटी निर्यात के माध्यम से, हम प्रभावी ढंग से प्राकृतिक पूँजी को अपने व्यापार भागीदारों को स्थानांतरित करते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ जाता है और जमीन की गुणवत्ता में काफी गिरावट आती है।

एक शताब्दी के भीतर, यदि इन प्रवृत्तियों को जारी रखा जाता है तो हमारे खाद्य उत्पादन में 10-40% की कमी देखी जा सकती है।

प्राकृतिक पूंजी:

प्राकृतिक पूंजी में समस्त पारिस्थितिक तंत्र जैसे- मत्स्य पालन और वनों को शामिल किया जा सकता है, इसके साथ-साथ इसके अंतर्गत अन्य प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने वाले तथा न नज़र आने वाले तत्त्वों जैसे- मिट्टी, नाइट्रोजन निर्धारण, पोषक तत्त्व एवं पुनर्चक्रण, परागण और समग्र हाइड्रोलॉजिकल चक्र आदि को भी शामिल किया जाता है।

टिप्पणी:

भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि "हरित जीडीपी" के संबंध में जितना संभव हो उतने सटीक आँकड़े प्रकाशित करे, ताकि आर्थिक शोषण और पर्यावरणीय क्षति के कारण हुए प्राकृतिक पूंजीगत स्टॉक के मूल्यह्रास के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

इसके लिये यूएन की पर्यावरण-आर्थिक लेखा प्रणाली द्वारा प्रदान किये गए आदर्शों का पालन किया जा सकता है। हमें पारिस्थितिक तंत्र के संभावित मूल्य के विषय में अधिक-से-अधिक अध्ययनों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

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