हरियाणा में निजी नौकरी में 75% आरक्षण

हरियाणा में निजी नौकरी में 75% आरक्षण

प्रसंग

हरियाणा सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 पारित करने के चार महीने बाद, निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।

विवरण

• अधिनियम के तहत, 50 हजार रुपये तक की सकल मासिक वेतन वाली 75% नौकरियां आरक्षित होंगी।
• अधिनियम में नियोक्ताओं को दंड का भी प्रावधान है, यदि वे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं।
• हरियाणा सरकार ने 5 नवंबर को राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया, जिसमें राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रति माह 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 75% आरक्षण प्रदान किया गया।
• बिल में कहा गया है कि बिल बनने के तीन महीने के भीतर या 25,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• यह बिल राज्य में स्थित अन्य सभी निजी कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों पर लागू होता है।