हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9

संदर्भ:

उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पर्सनल लॉ के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अनुमति देने वाले प्रावधान को एक नई चुनौती पर सुनवाई शुरू करेगा।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9:

• यह वैवाहिक अधिकारों की बहाली, संघ के अधिकार की पेशकश करता है और पति या पत्नी को अधिकार को बरकरार रखने के लिए अदालत में जाने की अनुमति देकर इसे सुरक्षित करता है।
• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 में कहा गया है: जब पति या पत्नी में से कोई भी उचित कारण के बिना, दूसरे को छोड़ देता है, तो पीड़ित पक्ष जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है।
• वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए और अदालत, इस तरह की याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर और कोई कानूनी आधार नहीं है कि आवेदन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तदनुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकता है।

कानून को चुनौती क्यों दी जा रही है?

• कानून का अब प्राथमिक आधार पर परीक्षण किया जा रहा है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
• हालांकि कानून लिंग-तटस्थ है क्योंकि यह पत्नी और पति को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पूछने की अनुमति देता है, यह प्रावधान महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है।
• एक अन्य प्रासंगिक बिंदु को ध्यान में रखा गया है जो तलाक की कार्यवाही और गुजारा भत्ता भुगतान के खिलाफ एक ढाल के रूप में इस प्रावधान का दुरुपयोग है।