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इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली

इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली

संदर्भ:

9 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

मुख्य बिंदु:

  • भोपाल और इंदौर में मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ दो आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे।
  • एडीजी रैंकों को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
  • पुलिस महानिरीक्षक के दो अधिकारियों को पुलिस आयुक्त और आठ पुलिस अधीक्षकों को उपायुक्त नियुक्त किया जाएगा।

अब, आयुक्त के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

  • पुलिस अधिनियम 1861
  • कैदी अधिनियम 1900, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
  • गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967
  • कैदी अधिनियम 1919
  • मोटर वाहन अधिनियम 1988
  • मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990
  • आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926
  • जल्द ही अधिकारियों की सूची जारी की जाएगी

पृष्ठभूमि:

  • 2012 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली घोषणा के नौ साल बाद यह कार्यक्रम शुरू किया गया।
  • बाद में, 2014 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के शहरों में आयुक्त प्रणाली के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं।
  • यह मुद्दा 2016 में फिर उठा जब एक आईपीएस अधिकारी ने योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
  • पिछले महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि इस साल इस योजना को लागू किया जाएगा।

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