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इतिहास में यह दिन

20 - अक्टूबर - 1774

नया विनियमन अधिनियम पेश किया गया था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को समाप्त कर दिया और एक नई सरकार का गठन किया गया

1773 का विनियमन अधिनियम

इस अधिनियम का महान संवैधानिक महत्व है (a) यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था; (b) यह पहली बार, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त है; और (c) इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।

अधिनियम की विशेषताएं:-

  • इसने बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल के गवर्नर-जनरल' के रूप में नामित किया और उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना।
  • इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर बनाए (पहले 3 राष्ट्रपति एक-दूसरे से स्वतंत्र थे)।
  • इसने कलकत्ता (1774) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों की स्थापना के लिए प्रदान किया।
  • इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया।
  • इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी के संचालन निकाय) की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया।

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