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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 17 अगस्त 2017

अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकी गुट हिज्बुल मुजाहिद्दीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया:

  • अमेरिका ने पाकिस्‍तान में सक्रिय कश्‍मीरी आतंकवादी गुट हिज्‍बुल मुजाहिद्दीन को विदेशी आतंकवादी गुट घोषित किया है। पाकिस्‍तान स्थित इस गुट के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल करने के लगभग दो महीने बाद अमरीका ने यह फैसला किया है।
  • अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में इस गुट पर कई प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसे आतंकवादी गुटों और व्यक्तियों को वैश्विक सूची में जोड़ने से इनका खुलासा होता है और ये अलग-थलग पड़ जाते हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिका हिज्‍बुल मुजाहिद्दीन के उन संसाधनों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हे वह आतंकी हमलों में इस्तेमाल करता है।
  • हाल के महीनों में कश्‍मीर में इस गुट की आतंकी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए अमरीका ने यह कदम उठाया है। अमरीका के इस फैसले से पाकिस्‍तान को बड़ा झटका लगा है।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए 9020 करोड़ रुपये तक अतिरिक्‍बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी मिली:

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के दौरान आवश्‍यकतानुसार 9020 करोड़ रूपये तक के अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी है।
  • यह राशि नाबार्ड द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत चल रही प्राथमिकता वाली 99 सिंचाई परियोजनाओं और इसके साथ-साथ उनके कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) के त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ऋण के संदर्भ में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्‍याज दर सुनिश्चित करने के लिए बॉन्‍ड जारी करके जुटाई जायेगी।
  • त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों (एआईबीपी) के तहत अनेक प्रमुख और मध्‍यम सिंचाई परियोजनाएं मुख्‍य रूप से निधियों के अपर्याप्‍त प्रावधान के कारण अधूरी पड़ी थी। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई (एआईबीपी और सीएडी) के अधीन चल रही 99 परियोजनाओं की दिसम्‍बर 2019 तक कई चरणों में पूरी करने के लिए पहचान की गई थी।
  • बड़ी मात्रा में निधि की आवश्‍यकता को पूरा करने और इन परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी के तहत पहचान की गई, मौजूदा परियोजनाओं के लिए केन्‍द्र और राज्‍यों के हिस्‍से के वित्‍तपोषण के लिए 20 हजार करोड़ रूपये की आरंभिक निधि के साथ नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के सृजन की घोषणा की थी।

स्रोत- पीआईबी

कैबिनेट ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड और बिहार में उत्‍तरी कोयल जलाशय परियोजना के बकाया काम को परियोजना के फिर से प्रारंभ होने के तीन वर्षों में 1,622.27 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से पूरा करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बांध के जल स्‍तर को पहले के परिकल्पित स्‍तर के मुकाबले सीमित करने का भी फैसला किया ताकि कम इलाका बांध के डूब क्षेत्र में आए और बेतला राष्‍ट्रीय उद्यान और पलामू टाइगर रिजर्व को बचाया जा सके।
  • यह परियोजना सोन नदी की सहायक उत्‍तरी कोयल नदी पर स्थित है जो बाद में गंगा नदी में जाकर मिलती है। उत्‍तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्‍य में पलामू और गढ़वा जिलों के अत्‍यंत पिछड़े जनजातीय इलाके में स्थित है। इसका निर्माण कार्य मूलत: 1972 में प्रारंभ हुआ और 1993 में बिहार सरकार के वन विभाग ने इसे रुकवा दिया। तब से बांध का निर्माण कार्य ठप्‍प पड़ा हुआ था।

स्रोत- पीआईबी

पर्वतीय राज्यों में पात्र उद्योग इकाइयों के लिए जीएसटी के अंतर्गत बजट सहायता को मंजूरी दी गई:

  • आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित पात्र औद्योगिक इकाइयों को बजटीय सहायता देने की योजना को 16 अगस्त 2017 को मंजूरी दे दी है।
  • इस योजना के तहत इन राज्यों में अवस्थित उन औद्योगिक इकाइयों हेतु 1 जुलाई, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए 27,413 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है, जिन्होंने जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का लाभ उठाया था।
  • भारत सरकार औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज क्रियान्वित कर रही थी। एनईआईआईपीपी, 2007 और विशेष श्रेणी वाले राज्यों से जुड़े पैकेज के तहत एक खास लाभ यह था कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रथम दस वर्षों तक उत्पाद शुल्क से छूट मिलती थी।

स्रोत- पीआईबी

आरबीआई ने वर्ष 2017-18 में किसानों के लिए अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने हेतु आधार लिंकेज अनिवार्य किया:

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसानों को उनके खाते में सब्सिडी वाले ऋण के लिए खाते से आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य होगा। RBI ने कहा कि 'ब्याज छूट योजना का किसानों को फायदा देने के लिए सभी बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 में अल्पावधि का फसल ऋण देते समय आधार कार्ड अनिवार्य करें।
  • आरबीआई ने यह भी कहा कि समय से पहले ऋण चुकता करने वाले किसानों को ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट दी जाएगी। अल्पावधि ऋण 3 लाख रुपए पर 7 फीसदी ब्याज लगता है, यदि यह ऋण समय से पहले चुका दिया जाएगा तो यह ब्याज 4 फीसदी कर दिया जाएगा।
  • आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद ऋणों पर प्रथम वर्ष के लिए 2% की ब्याज अनुदान (सरकार द्वारा सब्सिडी) की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा कि ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सलाह दी जाती है कि 2017-18 में अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य हो।

स्रोत- वन इंडिया

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